रीवा/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के नाम पर कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं। मऊगंज और रीवा जिले की कई ग्राम पंचायतों में खरीदी और भुगतान को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि कम कीमत के सामान को लाखों रुपये का बताकर भुगतान किया गया, जबकि कुछ मामलों में रिकॉर्ड में खरीदी दिखाने के बावजूद मौके पर सामग्री नहीं मिली। इन खुलासों ने पंचायतों में सरकारी धन के इस्तेमाल और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मऊगंज की देहरा पंचायत में साइकिल ठेला ट्रॉली को बताया ई-रिक्शा
मऊगंज जिले की देहरा ग्राम पंचायत में कथित गड़बड़ी का एक मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 20 हजार रुपये कीमत की सामान्य साइकिल ठेला ट्रॉली को सरकारी रिकॉर्ड में 3.25 लाख रुपये का ई-रिक्शा दर्शाकर भुगतान दर्ज किया गया। इसी पंचायत में 12 डस्टबिन की खरीदी के नाम पर 2.99 लाख रुपये जारी किए जाने का मामला भी सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि भुगतान होने के बावजूद डस्टबिन मौके पर नहीं पहुंचे।
गंगेव में पांच वाटर कूलर के नाम पर 24 लाख का भुगतान
रीवा जिले के गंगेव जनपद में भी सरकारी खरीदी को लेकर सवाल उठे हैं। यहां पांच वाटर कूलर की खरीदी के नाम पर 24 लाख रुपये का भुगतान किए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, जांच के दौरान कार्यालय में केवल एक पुराना वाटर कूलर मिला। बताया गया कि यह कूलर यूनियन बैंक की ओर से दान में दिया गया था। ऐसे में बाकी चार वाटर कूलर की खरीदी और भुगतान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
आठ हाईमास्ट लाइटों के लिए 48 लाख जारी, मौके पर नहीं मिली नई लाइटें
गंगेव जनपद की कठेरी और बसौली ग्राम पंचायतों में भी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक, दोनों पंचायतों में आठ हाईमास्ट लाइट लगाने के लिए 48 लाख रुपये जारी किए गए, लेकिन मौके पर एक भी नई हाईमास्ट लाइट दिखाई नहीं दी। इसी तरह सीतापुर पंचायत में 52 हजार रुपये के ई-रिक्शा के नाम पर पुरानी और पंचर ट्रॉली मिलने का मामला सामने आया है।
भुगतान पोर्टल पर बिलों की जगह सादे कागज अपलोड करने का आरोप
इन मामलों में भुगतान प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि सरकारी पोर्टल पर वास्तविक खरीद बिलों के बजाय सादे कागज अपलोड किए गए। कुछ मामलों में एक ही फोटो का इस्तेमाल अलग-अलग भुगतान के लिए किए जाने की बात भी सामने आई है। इससे खरीदी की वास्तविकता और भुगतान की पारदर्शिता पर संदेह पैदा हो रहा है।
सरकारी धन के इस्तेमाल पर उठे सवाल, जांच की मांग
मऊगंज और रीवा की पंचायतों से सामने आए इन मामलों ने ग्रामीण विकास के लिए जारी सरकारी बजट के उपयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित विभाग इन भुगतानों, खरीद दस्तावेजों और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कब तक पूरी करता है। आरोपों की निष्पक्ष जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।









