MP में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बोले - विदिशा मामले की निष्पक्ष जांच हो...

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। जीतू पटवारी ने पत्र में विदिशा की घटना में निष्पक्ष जांच और मुख्यमंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग की...

MP में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बोले - विदिशा मामले की निष्पक्ष जांच हो...
Khabar Digital Admin

भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में बढ़ रहे अपराध के मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। जीतू पटवारी ने पत्र में विदिशा की घटना में निष्पक्ष जांच और मुख्यमंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग की...

जीतू पटवारी ने पत्र में कहा कि मध्यप्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध, पुलिस की कथित निष्क्रियता और पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। विदिशा में 16 नवंबर 2026 को हुई घटना इसका गंभीर उदाहरण है। इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में प्रशासनिक स्तर पर हुई देरी और पुलिस की शुरुआती भूमिका कई गंभीर सवाल खड़े करती है।

उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रदेश की कानून-व्यवस्था, महिला एवं बाल अपराधों तथा पुलिस की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित करने की मांग की है।

जीतू पटवारी ने पत्र में रखी ये मांग

  1. स्वतंत्र केंद्रीय समीक्षा समिति: मध्यप्रदेश की कानून-व्यवस्था, महिला एवं बाल अपराधों और पुलिस की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित की जाए।

  2. पुलिस की जवाबदेही तय हो: महिला एवं POCSO अपराधों में FIR दर्ज करने में देरी, जांच में लापरवाही और पीड़ितों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो।

  3. विदिशा मामले की स्वतंत्र जांच: पुलिस की शुरुआती भूमिका, FIR में कथित देरी और साक्ष्यों के संरक्षण की स्वतंत्र जांच कराई जाए। पीड़ित बच्ची और परिवार को सुरक्षा एवं समुचित सहायता मिले।

  4. मुख्यमंत्री की जवाबदेही सुनिश्चित हो: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं गृह विभाग संभाल रहे हैं। प्रदेश की कानून-व्यवस्था की विफलताओं के लिए उनकी जवाबदेही तय की जाए।

  5. सत्ता के भीतर समन्वय स्पष्ट हो: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य सरकार के बीच लगातार सामने आ रहे प्रशासनिक एवं राजनीतिक मतभेदों की स्थिति स्पष्ट हो। प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र किसी राजनीतिक हस्तक्षेप से नहीं, संवैधानिक व्यवस्था से संचालित होना चाहिए।

  6. महिला सुरक्षा कार्ययोजना लागू हो: महिला एवं बाल अपराधों की रोकथाम, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की प्रभावी मौजूदगी और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए विशेष कार्ययोजना लागू की जाए।

  7. केंद्रीय गृह मंत्रालय निगरानी करे: केंद्रीय गृह मंत्रालय प्रदेश में अपराधों, पुलिस कार्रवाई और लंबित जांचों की नियमित समीक्षा कर राज्य सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करे।

जीतू पटवारी ने पत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच सामने आए कथित प्रशासनिक हस्तक्षेप के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री गृह विभाग संभाल रहे हैं,

वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री द्वारा स्थानीय पुलिस अधीक्षक को फोन कर कार्रवाई के निर्देश दिए जाने की बात सामने आती है। सवाल यह है कि यदि पुलिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से काम कर रही है, तो केंद्रीय मंत्री को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ रहा है? और यदि पुलिस को कार्रवाई के लिए फोन करना जरूरी है, तो गृह विभाग की जवाबदेही कहां है?

पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष समीक्षा के निर्देश की मांग

जीतू पटवारी ने कहा कि यह दो नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई का विषय नहीं है, बल्कि प्रदेश की जनता की सुरक्षा, सम्मान और संवैधानिक जिम्मेदारियों से जुड़ा गंभीर सवाल है।

जीतू पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश की जनता ने भाजपा को सत्ता इसलिए नहीं सौंपी कि उसके नेता आपस में प्रभाव और श्रेय की लड़ाई लड़ें। जनादेश का अर्थ जनता की सुरक्षा, सम्मान और संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें, प्रदेश सरकार की जवाबदेही तय करें और पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष समीक्षा के लिए निर्देश जारी करें।

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