उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान निर्वाचन आयोग ने फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने या संशोधन के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देने पर अब एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत यह कार्रवाई की जाएगी।
कानूनी प्रावधान और अधिकारियों पर सख्ती
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत झूठी घोषणा करने पर एक साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं धारा 32 के तहत अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल या जुर्माने की सजा तय की गई है। पीलीभीत में इस कानूनी प्रावधान के तहत लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें निलंबित भी किया जा चुका है।
वोटर लिस्ट का मिलान और फॉर्म प्रक्रिया
आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंचायत और नगरीय निकायों की मतदाता सूचियों का विधानसभा की वोटर लिस्ट से अनिवार्य रूप से मिलान किया जाए। जिन पात्र नागरिकों के नाम स्थानीय निकायों की सूची में हैं लेकिन विधानसभा सूची में नहीं, उनसे फॉर्म-6 भरवाकर नाम जोड़े जाएंगे। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक ऑनलाइन फॉर्म-6ए भर सकते हैं। इसके अलावा नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और विवरण संशोधन या पता बदलने के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल करना होगा।
ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन सुविधाएं
मतदाता इन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ईसीइनेट ऐप या चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।









