मध्य प्रदेश में लंबे समय से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को निगम, मंडल, आयोग और प्राधिकरणों में जिम्मेदारियां मिलने का इंतजार था. अब सरकार ने करीब 60 नियुक्तियां कर राजनीतिक और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है. इन नियुक्तियों में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, वरिष्ठता और संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेताओं को प्राथमिकता दी गई है. इसके जरिए पार्टी ने अनुभवी चेहरों के साथ युवा नेताओं को भी साधने का प्रयास किया है.
नेताओं की नजर मंत्री सुविधाओं पर
सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों में 10 प्राधिकरण, 8 निगम, 5 आयोग, 4 बोर्ड और 3 समितियों सहित कई अन्य संस्थाएं शामिल हैं. भाजपा ने अलग-अलग वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देकर संगठन के भीतर संतुलन बनाने की रणनीति अपनाई है. हालांकि नियुक्तियों के बाद अब एक नई चर्चा ने राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ लिया है.दरअसल जिन नेताओं को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके बीच यह सवाल उठने लगा है कि क्या उन्हें केवल पद की जिम्मेदारी मिलेगी या फिर कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्तर की सुविधाएं भी दी जाएंगी. कई नेताओं को इस बात का इंतजार है कि सरकार मंत्री दर्जे को लेकर क्या फैसला लेती है.
राज्यमंत्री का दर्जा देने पर विचार
पार्टी सूत्रों की मानें तो सरकार इन नियुक्त पदाधिकारियों को कैबिनेट और राज्यमंत्री का दर्जा देने पर विचार कर रही है. हालांकि इस बार सुविधाओं और संसाधनों को सीमित रखने की संभावना भी जताई जा रही है. फिलहाल सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, जिससे नियुक्त नेताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
इस बार मंत्री सुविधा देने पर सस्पेंस
गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में जब निगम-मंडलों में नियुक्तियां हुई थीं, तब अधिकांश पदाधिकारियों को मंत्री स्तर का दर्जा और उससे जुड़ी सुविधाएं दी गई थीं. लेकिन इस बार अब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं होने से नेताओं के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं. आमतौर पर मंत्री दर्जा मिलने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को वेतन, चिकित्सा भत्ता और कार्यालय खर्च के लिए तय राशि उपलब्ध कराई जाती है. इसके अलावा सरकारी वाहन, चालक, पेट्रोल-डीजल की निर्धारित सुविधा, सरकारी आवास, स्टाफ, सुरक्षा गार्ड और सरकारी यात्रा के दौरान टीए-डीए जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. ऐसे में अब सभी की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है.
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