मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बलराम जयंती के अवसर पर किसानों के हित में सरकार की योजनाओं और आगामी लक्ष्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं. 2 सितंबर को ग्वालियर में आयोजित बलराम जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में कृषि को हमेशा सर्वोच्च स्थान मिला है. भगवान श्री बलराम ने खेती को प्रकृति से जोड़कर आत्मनिर्भरता का संदेश दिया था.
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद किसानों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया. इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल, कृषक कवच योजना, 200 नई पंजीकृत पैक्स समितियों के कार्यालय और ग्वालियर में अपेक्स बैंक की संभागीय शाखा का शुभारंभ भी किया.
किसानों को 24 घंटे बिजली देने पर जोर
सीएम यादव ने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है. प्रदेश में सिंचाई के लिए किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और आने वाले समय में दिन के वक्त भी बिजली की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.
उन्होंने दावा किया कि मध्यप्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता पिछले ढाई साल में 25 हजार मेगावॉट से बढ़कर करीब 31 हजार मेगावॉट हो गई है. वहीं सरकार ने सिंचाई का रकबा 60 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर अगले ढाई वर्षों में 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.
किसानों के लिए कर्ज चुकाने के नियमों में बदलाव
मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को कर्ज चुकाने में सुविधा देने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है. अब किसानों को हर छह महीने में ही कर्ज चुकाने की बाध्यता नहीं रहेगी. वे साल में अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय ऋण की राशि जमा कर सकेंगे.
उन्होंने किसानों से पारंपरिक अनाज की खेती के साथ उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन जैसे क्षेत्रों से भी जुड़ने की अपील की. सरकार ने इसके लिए अलग-अलग योजनाएं शुरू की हैं. 'एक बगिया मां के नाम' योजना के जरिए किसानों को उद्यानिकी फसलों से अतिरिक्त आय का अवसर देने की बात कही गई.
पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए योजना
सीएम ने बताया कि दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से नई गौपालन योजना शुरू की गई है. इसके तहत पशुपालकों को ₹40 लाख तक के लोन पर ₹10 लाख तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान बताया गया.
उन्होंने कहा कि खेती को सिर्फ आजीविका का साधन नहीं, बल्कि आय का मजबूत जरिया बनाने पर सरकार का फोकस है. किसानों को अपनी जमीन बेचने के बजाय आधुनिक खेती और उससे जुड़े दूसरे व्यवसाय अपनाने चाहिए.
युवाओं और शिक्षा पर भी सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को शिक्षा, उद्योग और रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है. 75 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं. सरकारी स्कूलों में बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं.
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी किसानों और सहकारिता के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के बांध और जलाशय कृषि को मजबूती दे रहे हैं. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भी किसानों की आय बढ़ाने और सहकारिता के जरिए उन्हें अधिक लाभ दिलाने की बात कही.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेसवे, हाईवे, ग्रीनफील्ड सड़क, रेल और विमानन कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है. साथ ही सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए राहवीर योजना के तहत ₹25 हजार तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को समृद्ध बनाकर मध्यप्रदेश को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाना है.
