जजों की नियुक्ति के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 11 साल से अटका नया MoP, केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विवाद फिर चर्चा में है। संशोधित MoP को 11 साल से अंतिम रूप नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कानून और अदालतसुनील बंशीवाल
जजों की नियुक्ति के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 11 साल से अटका नया MoP, केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली/खबर डिजिटल/ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच लंबे समय से जारी मतभेद एक बार फिर चर्चा में हैं। नियुक्तियों से जुड़े संशोधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को करीब 11 साल बाद भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इस देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्न बी. वराले की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका एनजीओ 'लोक प्रहरी' की ओर से दायर की गई है। याचिका में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और चयन से जुड़े स्पष्ट नियम सार्वजनिक करने की मांग की गई है।

नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग

याचिकाकर्ता का कहना है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच संशोधित MoP को लेकर कई दौर की बातचीत और पत्राचार हो चुका है। इसके बावजूद नियुक्ति के नए नियमों पर सहमति नहीं बन पाई है। याचिका में मांग की गई है कि जजों के पद के लिए उम्मीदवारों के चयन और उनके मूल्यांकन का आधार स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही इन नियमों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि आम नागरिक भी समझ सकें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किन मानकों के आधार पर होती है। इसके अलावा याचिका में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसलों और उसकी कार्यप्रणाली को सूचना का अधिकार (RTI) कानून के दायरे में लाने की मांग भी उठाई गई है।

NJAC कानून रद्द होने के बाद शुरू हुआ था विवाद

दरअसल, जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव को लेकर विवाद की शुरुआत 16 अक्टूबर 2015 को हुई थी। उस दिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) कानून को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था फिर से लागू हो गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली में सुधार और नियुक्तियों को अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मौजूदा नियमों में बदलाव करने का निर्देश दिया था।

केंद्र और कॉलेजियम के बीच इन मुद्दों पर नहीं बनी सहमति

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार और कॉलेजियम के बीच संशोधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तैयार करने को लेकर बातचीत शुरू हुई। दोनों पक्षों की ओर से कई प्रस्ताव और सुझाव साझा किए गए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति नहीं बन सकी। इसी वजह से संशोधित MoP अब तक अंतिम रूप नहीं ले पाया है। यह मामला दिसंबर 2015 से लंबित है। इस मामले में 2 नवंबर 2026 को जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा था कि वह पहले NJAC मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के रूप में पेश हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने इस प्रकरण की सुनवाई में शामिल नहीं होने का फैसला लिया।

अब केंद्र के जवाब पर टिकी नजरें

करीब 11 साल से लंबित इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए जाने के बाद संशोधित नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है। अब केंद्र सरकार के जवाब और आगामी सुनवाई में इस बात पर नजर रहेगी कि जजों की नियुक्ति के नियमों को अंतिम रूप देने की दिशा में क्या प्रगति होती है। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और कॉलेजियम की कार्यप्रणाली से जुड़े सवाल भी सुनवाई के अहम मुद्दे रहेंगे।

सुनील बंशीवाल
सुनील बंशीवालन्यूज एडिटर, खबर डिजिटल

सुनील बंशीवाल – न्यूज एडिटर, खबर डिजिटल सुनील बंशीवाल वर्तमान में खबर डिजिटल में न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें विभिन्न मीडिया संस्थानों में कार्य करने का अनुभव है। देशभर की ताजा खबरों, राजनीति और समसामयिक घटनाक्रमों पर उनकी अच्छी पकड़ है। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के निवासी सुनील बंशीवाल प्रदेश और देश की महत्वपूर्ण घटनाओं पर लगातार नजर रखते हैं।

View all posts by सुनील बंशीवाल

संबंधित खबरें

विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी, सरकार की हाईलेवल कमेटी ने मांगे सुझाव

about 14 hours ago

केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच PM आवास पर 4 घंटे तक चली अहम बैठक, चुनावी रणनीति पर भी मंथन

about 15 hours ago

जम्मू-कश्मीर में DSP मनोज आर्यन का निधन, संदिग्ध हार्ट अटैक की आशंका

1 day ago

PM मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में परखा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, गरीबी उन्मूलन और नक्सलवाद के खात्मे पर हुई चर्चा

1 day ago

BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 19-20 दिसंबर को दिल्ली में, सूरजकुंड में 27 नवंबर से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की कार्यशाला

1 day ago

19 नवंबर को FICCI सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी, 'भारत 2047' के आर्थिक विजन पर होगी चर्चा

1 day ago

और पढ़ें

अमृत 2.0 में गड़बड़ी की 
आहट, अब भोपाल की समिति खोलेगी डिंडौरी की फाइलें
मध्यप्रदेश

अमृत 2.0 में गड़बड़ी की आहट, अब भोपाल की समिति खोलेगी डिंडौरी की फाइलें

CM मोहन यादव ने कहा, पिछले तीन सालों में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में 200 से ज्यादा पदक जीत चुके खिलाड़ी
मध्यप्रदेश

CM मोहन यादव ने कहा, पिछले तीन सालों में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में 200 से ज्यादा पदक जीत चुके खिलाड़ी

World Toilet Day: इंदौर में 100 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालयों पर जल संरक्षण का संदेश, महापौर ने शुरू किया बकेट वॉटर चैलेंज
मध्यप्रदेश

World Toilet Day: इंदौर में 100 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालयों पर जल संरक्षण का संदेश, महापौर ने शुरू किया बकेट वॉटर चैलेंज

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का होगा समाधान, जमीनी सुझावों से सुधरेगी सेवाओं की गुणवत्ता
मध्यप्रदेश

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का होगा समाधान, जमीनी सुझावों से सुधरेगी सेवाओं की गुणवत्ता

Omkareshwar Panchkroshi Yatra: 20 नवंबर से शुरू होगी पांच दिवसीय पंचक्रोशी यात्रा, 50 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना
मध्यप्रदेश

Omkareshwar Panchkroshi Yatra: 20 नवंबर से शुरू होगी पांच दिवसीय पंचक्रोशी यात्रा, 50 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना

‘माइंड इफ आई रैम्बल?’ में जीवन, रिश्तों और संवेदनशीलता के महत्व को किया गया अभिव्यक्त
मध्यप्रदेश

‘माइंड इफ आई रैम्बल?’ में जीवन, रिश्तों और संवेदनशीलता के महत्व को किया गया अभिव्यक्त

दिल्ली में फिर Form 7 के दुरुपयोग का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दिए चुनाव आयोग को जांच के निर्देश
दिल्ली

दिल्ली में फिर Form 7 के दुरुपयोग का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दिए चुनाव आयोग को जांच के निर्देश

प्रमुख अभियंता देवड़ा के संरक्षण में नियमों को ठेंगा बता जल संसाधन विभाग केवलारी में पदस्थ है रवींद्र सोनी
मध्यप्रदेश

प्रमुख अभियंता देवड़ा के संरक्षण में नियमों को ठेंगा बता जल संसाधन विभाग केवलारी में पदस्थ है रवींद्र सोनी

Yuzvendra Chahal Record: युजवेंद्र चहल ने रचा इतिहास, T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने
क्रिकेट

Yuzvendra Chahal Record: युजवेंद्र चहल ने रचा इतिहास, T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने