डिंडोरी /खबर डिजिटल /शैलेश नामदेव। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'अमृत योजना के तहत नगर परिषद में हुए निर्माण कार्यों और वित्तीय लेनदेन को लेकर प्रशासनिक सख्ती बढ़ गई है। जिला स्तर की प्रारंभिक जांच के बाद अब इस मामले की परतें खोलने के लिए भोपाल से एक उच्चस्तरीय समिति मैदान में उतर रही है। अनियमित भुगतान और शासकीय धन की संभावित क्षति को लेकर शासन ने कड़ा रुख अपनाया है, जिससे संबंधित विभागों और अधिकारियों में बेचैनी का माहौल है।
10 दिनों में देनी होगी जांच रिपोर्ट
शासन द्वारा गठित इस समिति को पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर आगामी 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि जांच के दौरान अनियमित भुगतान या सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के प्रमाण मिलते हैं, तो दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

EOW की संभावित एंट्री से बढ़ी हलचल
इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की संभावित कार्रवाई को लेकर है। प्रशासनिक और विभागीय सूत्रों के मुताबिक, यदि भोपाल की समिति की जांच में वित्तीय अनियमितताओं के ठोस संकेत पुष्ट होते हैं, तो दस्तावेजों और बैंक लेनदेन की बारीकी से पड़ताल के लिए EOW की टीम भी डिंडौरी पहुंच सकती है। हालांकि, अभी तक EOW द्वारा जांच शुरू किए जाने या टीम भेजे जाने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस चर्चा मात्र से ही विभागों में हड़कंप मचा हुआ है।
जांच का दायरा और संभावित असर
जानकारों का मानना है कि यदि यह प्रकरण EOW के पास जाता है, तो जांच की आंच कई स्तरों तक पहुंच सकती है:
निर्माण और तकनीकी पहलू: नगर परिषद के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और दी गई तकनीकी स्वीकृतियों की दोबारा समीक्षा होगी।
वित्तीय और ठेका प्रणाली: भुगतान की पूरी प्रक्रिया, संबंधित ठेकेदारों, सप्लायर फर्मों और उनके बीच हुए वित्तीय लेनदेन को खंगाला जाएगा।
अधिकारियों की जवाबदेही: परियोजना की स्वीकृति से लेकर भुगतान तक निर्णय लेने वाले अधिकारियों की भूमिका तय की जाएगी, साथ ही जिले से जुड़े अन्य संभावित तारों की भी पड़ताल हो सकती है।
योजना के उद्देश्य और निगरानी पर सवाल
'अमृत 2.0' योजना का मुख्य लक्ष्य शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर जल प्रबंधन, सीवरेज और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि जांच रिपोर्ट में गड़बड़ियों की पुष्टि होती है, तो यह एक गंभीर प्रशासनिक चूक मानी जाएगी। इससे यह बड़ा सवाल खड़ा होगा कि जनकल्याण और विकास के नाम पर स्वीकृत सरकारी धन का उपयोग किस तरह किया गया और परियोजना की निगरानी करने वाले जिम्मेदार अधिकारी अपनी भूमिका निभाने में कहां विफल रहे।
फिलहाल सभी की निगाहें भोपाल की जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह जांच केवल फाइलों और दस्तावेजों की औपचारिकता तक सीमित रहती है, या फिर निर्माण से लेकर भुगतान और निगरानी तक की पूरी श्रृंखला में शामिल जिम्मेदारों पर गाज गिरती है।









