अगर आप भी अक्सर नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो गया है या आपने कराया ही नहीं है, तो अब संभल जाइए. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने टोल प्लाजा से गुजरने वाली बिना इंश्योरेंस की गाड़ियों पर शिकंजा कसने के लिए एक नया और सख्त सिस्टम शुरू किया है. अब हाइवे पर बिना बीमा के गाड़ी चलाना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है.
मुंडका टोल प्लाजा से हुई शुरुआत
सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए NHAI ने दिल्ली के मुंडका टोल प्लाजा पर इस नई तकनीक का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है. इस प्रोजेक्ट के जरिए उन सभी गाड़ियों की आसानी से पहचान की जा रही है, जिनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या तो एक्सपायर हो चुका है या है ही नहीं.
कैसे काम करता है यह ऑटोमैटिक सिस्टम?
यह पूरा सिस्टम ऑटोमैटिक तरीके से काम करता है. जैसे ही कोई बिना वैध बीमा वाला वाहन टोल प्लाजा को पार करता है, वहां लगा नया सिस्टम पलक झपकते ही उसकी पहचान कर लेता है. इसके कुछ ही मिनटों के अंदर गाड़ी मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस अलर्ट पहुंच जाता है. इस मैसेज में उन्हें साफ चेतावनी दी जाती है कि उनकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, जिसे वे तुरंत रिन्यू करवा लें. साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के तहत भारी जुर्माने की बात भी याद दिलाई जाती है.
भारी जुर्माने का है प्रावधान
मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के मुताबिक, बिना वैध बीमा के गाड़ी चलाना गैरकानूनी है. अगर आप पहली बार इस गलती में पकड़े जाते हैं, तो आपको दो हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. वहीं, अगर आप दोबारा यही गलती करते पकड़े गए, तो यह जुर्माना बढ़कर सीधे दस हजार रुपये तक हो सकता है. बात अगर अदालत तक पहुंच गई, तो कानूनी पचड़ों के साथ-साथ गाड़ी सीज होने का खतरा भी बना रहता है.
क्यों पड़ी इस नए नियम की जरूरत?
NHAI की इस नई पहल का मुख्य मकसद सड़कों पर दौड़ने वाले हर वाहन के पास अनिवार्य रूप से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना सुनिश्चित करना है. अक्सर सड़क हादसों के बाद पीड़ितों को समय पर आर्थिक मदद या मुआवजा नहीं मिल पाता है, क्योंकि कई गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के चल रही होती हैं. इस नई व्यवस्था से पीड़ितों को समय पर राहत मिल सकेगी. फिलहाल मुंडका टोल प्लाजा पर यह एक ट्रायल के तौर पर है, लेकिन इसके सफल होने के बाद इसे देश भर के तमाम नेशनल हाइवे और टोल प्लाजा पर लागू किए जाने की पूरी उम्मीद है.









