भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार जल्द पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जुलाई में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। नए बोर्ड के गठन के साथ ही पुलिस सहित अन्य वर्दीधारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया को तेज करने की योजना है।
7500 पुलिस आरक्षक समेत 10 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सरकार पुलिस आरक्षक (कॉन्स्टेबल) के 7500 पदों सहित करीब 10 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी कर रही है। सरकार का उद्देश्य लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरना और भर्ती प्रक्रिया को पहले से अधिक तेज और पारदर्शी बनाना है।
ESB की जगह नया पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा चयन
अभी तक पुलिस आरक्षक और सब-इंस्पेक्टर (SI) जैसी भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के माध्यम से होती हैं। इस प्रक्रिया में अधिक समय लगने की शिकायतें सामने आती रही हैं। नए पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन के बाद इन भर्तियों का जिम्मा इसी बोर्ड के पास होगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
इन वर्दीधारी विभागों की भर्ती भी होगी एक ही बोर्ड से
सरकार की योजना है कि नया भर्ती बोर्ड केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहेगा। इस बोर्ड के माध्यम से पुलिस, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी विभाग और परिवहन विभाग जैसे सभी वर्दीधारी विभागों की भर्ती कराई जाएगी। इससे अलग-अलग विभागों की भर्ती प्रक्रिया एक ही प्लेटफॉर्म से संचालित हो सकेगी।
95 पदों को मिली मंजूरी, जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव
जानकारी के मुताबिक गृह विभाग ने बोर्ड के संचालन के लिए 200 पदों की मांग की थी। फिलहाल वित्त विभाग ने 95 पदों को मंजूरी दी है। इन्हीं स्वीकृत पदों के आधार पर बोर्ड का प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसके बाद प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद नए पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
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