भोपाल/सुनील बंशीवाल/खबर डिजिटल/ मध्य प्रदेश के नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषदों में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को तकनीकी दक्षता और साइबर सुरक्षा से जुड़ी अनिवार्य योग्यताएं पूरी करनी होंगी। विभाग ने इसके लिए 30 दिनों की समय-सीमा तय की है। निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करने पर संबंधित ऑपरेटर के मानदेय या वेतन भुगतान पर कार्रवाई की जा सकती है। यह आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास की अपर आयुक्त मिशा सिंह की ओर से जारी किया गया है। आदेश की प्रतियां प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों, संयुक्त संचालकों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को भेजी गई हैं।
क्यों लिया गया फैसला?
विभाग के मुताबिक, नगरीय निकायों की विभिन्न शाखाओं, योजनाओं और परियोजनाओं में कंप्यूटर ऑपरेटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभागीय ऑनलाइन पोर्टल और आईटी आधारित प्रणालियों का संचालन करते हैं। सरकारी रिकॉर्ड और नागरिकों से जुड़े डेटा की सुरक्षा को देखते हुए ऑपरेटरों की तकनीकी क्षमता बढ़ाना जरूरी माना गया है। इसी उद्देश्य से अब कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए कुछ योग्यता और प्रशिक्षण अनिवार्य किए गए हैं।
30 दिन में पूरी करनी होंगी ये 3 शर्तें
CPCT परीक्षा पास करना जरूरी
सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए CPCT यानी Computer Proficiency Certification Test उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है।
मिशन कर्मयोगी पोर्टल पर 10 सर्टिफिकेट कोर्स
ऑपरेटरों को भारत सरकार के iGOT Karmayogi पोर्टल पर उपलब्ध साइबर सिक्योरिटी और आईटी से जुड़े कम से कम 10 सर्टिफिकेट कोर्स पूरे करने होंगे।
50 क्रेडिट पॉइंट हासिल करना होगा
इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटरों को कम से कम 50 क्रेडिट पॉइंट अर्जित करना अनिवार्य होगा।
किन विषयों की ट्रेनिंग लेनी होगी?
आदेश के साथ संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सूची भी दी गई है। इसमें बेसिक कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल/वर्ड जैसे कोर्स शामिल हैं, जो डेटा एंट्री और रिकॉर्ड मैनेजमेंट में उपयोगी हैं। इसके अलावा Cyber Security Basics और Digital Safety Essentials जैसे पाठ्यक्रमों के जरिए सरकारी कंप्यूटर सिस्टम, पासवर्ड और डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने की जानकारी दी जाएगी। ऑपरेटरों को नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े पाठ्यक्रम भी करने होंगे। इनमें AI Using Google Bard and ChatGPT for Beginners जैसे कोर्स शामिल हैं। इसके साथ ही Data Driven Decision Making और Responsible Data Management जैसे विषयों की ट्रेनिंग भी जरूरी होगी।
शर्तें पूरी नहीं कीं तो नौकरी और वेतन पर असर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा तय 30 दिनों के भीतर अनिवार्य योग्यताएं और प्रशिक्षण पूरे नहीं किए जाते हैं, उनके आगे के नियोजन और मानदेय या वेतन भुगतान को लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। इसका मतलब है कि तय समयसीमा में शर्तें पूरी नहीं करने वाले ऑपरेटरों के लिए नौकरी जारी रखना और भुगतान हासिल करना मुश्किल हो सकता है।
नगर निगमों में सबसे ज्यादा ऑपरेटर
किसी नगरीय निकाय में कंप्यूटर ऑपरेटरों की संख्या उसकी जनसंख्या, वार्डों की संख्या, कार्यालयों और विभागीय कामकाज के आधार पर अलग-अलग होती है। अनुमान के मुताबिक:
नगर निगम: करीब 60 से 150 या उससे अधिक ऑपरेटर
नगर पालिका: करीब 15 से 30 ऑपरेटर
नगर परिषद: करीब 5 से 10 ऑपरेटर
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इंदौर, भोपाल में खास असर
बड़े नगर निगमों में कई जोनल कार्यालय और बड़ी संख्या में विभाग होने के कारण कंप्यूटर ऑपरेटरों की जरूरत ज्यादा होती है। इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में यह संख्या 150 से भी अधिक हो सकती है। नगरपालिकाओं में राजस्व, जलकर, संपत्ति कर, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य नागरिक सेवाओं से जुड़े कामों के लिए ऑपरेटर तैनात रहते हैं। वहीं नगर परिषदों में सीमित विभाग और कम वार्ड होने के कारण ऑपरेटरों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है।
साइबर सुरक्षा पर सरकार का फोकस
नगरीय निकायों में ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल रिकॉर्ड का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कंप्यूटर ऑपरेटरों को केवल डेटा एंट्री तक सीमित रखने के बजाय उन्हें साइबर सुरक्षा, डेटा प्रबंधन और नई तकनीक का प्रशिक्षण देने की दिशा में यह फैसला अहम माना जा रहा है। हालांकि, अब ऑपरेटरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगले 30 दिनों में सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने की होगी।
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