भोपाल/सुनील बंशीवाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश की राजनीति में गेमचेंजर मानी जाने वाली मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद अब सरकार ने इस योजना को आने वाले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में योजना के लिए 1 लाख 14 हजार 365 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
योजना के बंद होने की अटकलों पर विराम
सरकार के इस फैसले के बाद लाड़ली बहना योजना के बंद होने को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लग गया है। कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार योजना का लाभ वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव तक और उसके बाद भी जारी रहने की बात कही गई है। जिसके जरिए बीजेपी मानकर चल रही है कि उनकी ही सरकार आने वाले वक्त में बनेगी, जबकि जानकार योजना के जरिए आर्थिक बोझ की बात कहते नजर आ रहे हैं।
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1.25 करोड़ पात्र महिलाओं को मिलेगा लाभ
सरकार की योजना के अनुसार अगले पांच सालों में करीब 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में लाड़ली बहना योजना की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। वर्तमान में पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। सरकार ने योजना को लंबे समय तक जारी रखने के लिए वित्तीय प्रावधान को मंजूरी देकर यह संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में भी यह योजना राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में शामिल रहेगी।
3 हजार रुपये तक पहुंच सकती है मासिक राशि
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले भी लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की बात कह चुके हैं। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में इस राशि को बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह तक पहुंचाने का है। यदि सरकार इस घोषणा को पूरी तरह लागू करती है तो वर्तमान में मिलने वाली सहायता राशि में आने वाले समय में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
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रक्षाबंधन पर 250 रुपये का शगुन भी
लाड़ली बहनों के खातों में मासिक किस्त के साथ रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। इसके तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये की नियमित मासिक सहायता और 250 रुपये का अतिरिक्त शगुन भी मिला।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मैहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया।
दतिया उपचुनाव बड़ी फांस
मध्यप्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने के फैसले को राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है। वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले लाड़ली बहना योजना को लगातार जारी रखने और भविष्य में सहायता राशि बढ़ाने की तैयारी को बीजेपी सरकार के बड़े राजनीतिक और कल्याणकारी दांव के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन दतिया उपचुनाव की हार में योजना का लाभ नहीं मिलना, बीजेपी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, उससे पार पाने के लिए आने वाले वक्त में और भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
