मध्यप्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक महकमे में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार प्रदेश की अफसरशाही में नए सिरे से फेरबदल करने पर विचार कर रही है. माना जा रहा है कि दीपावली के बाद से जनवरी 2027 की शुरुआत से पहले तक IAS अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची सामने आ सकती है. इस सूची में मंत्रालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जिलों के कलेक्टरों तक के नाम शामिल होने की संभावना है.
प्रशासनिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के मुताबिक, भोपाल में इसको लेकर उच्च स्तर पर मंथन जारी है. सरकार और संगठन दोनों ही अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं. इस बार तबादलों का आधार केवल अधिकारियों का प्रशासनिक प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि जनता के बीच उनकी छवि, सरकारी योजनाओं को लागू करने की रफ्तार और जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल को भी ध्यान में रखा जा सकता है.
ACS से लेकर कलेक्टरों तक बदल सकती है जिम्मेदारी
संभावित प्रशासनिक फेरबदल में अपर मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख सचिव, सचिव और संभागायुक्त स्तर के अधिकारियों के साथ कई जिलों के कलेक्टरों की जिम्मेदारियां भी बदली जा सकती हैं. कुछ अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों की कमान सौंपी जा सकती है, जबकि कुछ को वर्तमान पद से हटाकर नई जगह भेजने की तैयारी है.
गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में कई बदलाव हो चुके हैं. करीब दो दर्जन जिलों में कलेक्टरों की नियुक्तियां बदली गई हैं, वहीं लगभग एक दर्जन जिलों में पुलिस अधीक्षकों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है. अब IAS अधिकारियों की प्रस्तावित सूची को इसी प्रक्रिया की अगली कड़ी माना जा रहा है.
मुख्य सचिव बदलने के बाद 36 IAS अधिकारियों के बदले दायित्व
प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल की प्रक्रिया मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल के कार्यभार संभालने के बाद भी लगातार जारी रही है. उन्होंने 23 जुलाई को मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाली थी. इसके बाद अब तक करीब 36 IAS अधिकारियों के विभाग और पदस्थापना में बदलाव किया जा चुका है. इसके अलावा लगभग डेढ़ दर्जन IPS अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं.
इस दौरान जहरीली शराब कांड, किसान आंदोलन और अलग-अलग राजनीतिक विवादों के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर बदलाव देखने को मिले. कई अधिकारियों को जिलों की मैदानी जिम्मेदारियों से हटाकर मंत्रालय या दूसरे विभागों में पदस्थ किया गया. अब एक बार फिर सरकार बड़े स्तर पर नई नियुक्तियों को लेकर विचार कर रही है.
सरकारी योजनाओं की रफ्तार पर भी रहेगी नजर
आने वाले दिनों में अधिकारियों के तबादलों के लिए सरकारी योजनाओं की प्रगति भी महत्वपूर्ण आधार बन सकती है. खासतौर पर स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिकार पत्रकों की नि:शुल्क रजिस्ट्री से जुड़े अभियान पर सरकार की नजर है.
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल इस अभियान की समीक्षा करने वाले हैं. इसमें जिलावार प्रगति की जानकारी ली जाएगी. जिन जिलों में सरकार की प्राथमिकता वाले काम तय गति से पूरे नहीं हो पाए हैं, वहां देरी की वजह और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने पर भी विचार होगा. ऐसे में समीक्षा के नतीजे आगामी तबादला सूची को प्रभावित कर सकते हैं.
विधानसभा चुनाव से पहले अफसरों की नई टीम तैयार करने की तैयारी
मोहन यादव सरकार के तीन साल पूरे होने का समय भी नजदीक है. वहीं, अगला विधानसभा चुनाव होने में अब करीब दो साल का वक्त बचा है. ऐसे में सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को और सक्रिय बनाने के लिए अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन कर सकती है.
सरकार की कोशिश ऐसे अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां देने की हो सकती है, जिनका जिलों में कामकाज बेहतर रहा है और जो योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने में सक्षम हैं. हालांकि, अभी तक IAS तबादलों को लेकर कोई आधिकारिक आदेश या तारीख सामने नहीं आई है. फिलहाल प्रशासनिक गलियारों में संभावित बदलावों को लेकर चर्चाएं तेज हैं. अगर यह कवायद तय समय पर पूरी होती है तो जनवरी 2027 से पहले मध्यप्रदेश की अफसरशाही में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है.
