मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और पहले से कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब दो से अधिक बच्चे होने की शर्त उनकी राह में अड़चन नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में मंदसौर जिले के गांधीसागर में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान करीब 25 साल पुराने इस प्रतिबंध को खत्म करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। इस निर्णय के लागू होने के बाद तीन संतान वाले उम्मीदवार भी प्रदेश की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
यह कदम जहां एक ओर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम है, वहीं दूसरी ओर मौजूदा सरकारी कर्मियों के लिए भी काफी मायने रखता है। पहले दो से अधिक संतान होने पर नियुक्ति को लेकर कई तरह की दिक्कतें आती थीं, जिससे योग्य होने के बावजूद कई लोग चयन प्रक्रिया से बाहर रह जाते थे।
तीसरी संतान से जुड़े लंबित मामलों में राहत
कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुसार, तीसरी संतान के चलते चल रही लंबित विभागीय कार्रवाइयों को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। हालांकि, जिन मामलों में पहले ही अंतिम रूप से बर्खास्तगी के आदेश जारी हो चुके हैं, उन पर कोई बदलाव नहीं होगा और वे आदेश पहले की तरह लागू रहेंगे। सरल शब्दों में कहें तो अटके हुए मामलों में जरूर राहत मिलेगी, लेकिन पहले ही हो चुकी बर्खास्तगियां स्वतः रद्द नहीं होंगी।
सामान्य प्रशासन विभाग के दो संतान वाले नियमों में बदलाव को मंजूरी मिलने से तीन बच्चों वाले आवेदकों के लिए भी सरकारी सेवा के द्वार खुल जाएंगे। इससे उन उम्मीदवारों को खासा फायदा होगा जो बाकी सभी पात्रताएं पूरी करते थे, मगर केवल परिवार के आकार से जुड़े नियम के कारण पीछे रह जाते थे।
25 हजार से ज्यादा शिक्षकों और कर्मियों को फायदा मिलने की उम्मीद
इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रभाव स्कूल शिक्षा विभाग में दिखने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, इस विभाग के 25 हजार से अधिक शिक्षक और अन्य कर्मचारी इस निर्णय से लाभान्वित हो सकते हैं। दो से ज्यादा संतान होने के कारण लंबे समय से सेवा से जुड़ी चिंताओं से जूझ रहे कर्मियों को अब राहत की आस जगी है।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ की राह पर मध्यप्रदेश
दो से अधिक संतान होने की स्थिति में सरकारी नौकरी की पात्रता पर रोक लगाने वाला नियम पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लागू था। राजस्थान ने साल 2016 में और छत्तीसगढ़ ने साल 2017 में इस पाबंदी को हटा दिया था। अब मध्यप्रदेश ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए इस अनिवार्यता को समाप्त करने का फैसला लिया है।
गांधीसागर में खास अंदाज में मंत्रिमंडल की बैठक
राज्य सरकार की यह कैबिनेट बैठक अपने अलग आयोजन के कारण भी सुर्खियों में रही। मंदसौर के गांधीसागर जलाशय के मध्य चार वाटरप्रूफ डोम बनाए गए थे, जहां मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री क्रूज के माध्यम से बैठक स्थल तक पहुंचे और इस खास आयोजन में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार शाम हेलिकॉप्टर से मंदसौर पहुंचे थे। बुधवार को कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद चंबल आरती, आसपास के पर्यटन स्थलों को देखने और खिमला प्लांट के दौरे का कार्यक्रम भी तय किया गया था।
सरकार के इस निर्णय ने जहां हजारों बेरोजगार युवाओं और अभ्यर्थियों में नई उम्मीद जगाई है, वहीं कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी राहत के अवसर पैदा किए हैं। अब यह संशोधन अमल में आने के बाद इसके विस्तृत दिशा-निर्देशों और विभागों में होने वाले बदलावों पर सबकी निगाहें रहेंगी।









