प्रशासन का बड़ा एक्शन: रीठी वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण का बड़ा प्रयास विफल, खोदे गए 300 एंटी-एनक्रोचमेंट ट्रेंच

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Khabar Digital Desk

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प्रशासन का बड़ा एक्शन: रीठी वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण का बड़ा प्रयास विफल, खोदे गए 300 एंटी-एनक्रोचमेंट ट्रेंच

खबर डिजिटल कटनी-- जिले के रीठी वन परिक्षेत्र के ग्राम कुम्हरवारा में वन भूमि पर अवैध कब्जे की एक बड़ी साजिश को प्रशासन ने पूरी तरह नाकाम कर दिया है। वन विभाग ने पुलिस और राजस्व अमले के साथ मिलकर न सिर्फ अतिक्रमणकारियों के मंसूबों पर पानी फेरा, बल्कि मौके पर 300 अतिक्रमण रोधी ट्रेंच (खंदक) खोदकर सरकारी जमीन को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया।15 दिनों से चल रही थी कब्जे की तैयारीमिली जानकारी के अनुसार, ग्राम कुम्हरवारा के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 172 में पिछले 15 दिनों से कुछ ग्रामीणों द्वारा खेती करने के उद्देश्य से वन भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। इसके लिए बड़े पैमाने पर लेंटाना और झाड़ियों की साफ-सफाई की जा रही थी। जैसे ही इसकी भनक वन विभाग को लगी, तत्काल एक संयुक्त टीम का गठन किया गया।अधिकारियों के निर्देशन में ताबड़तोड़ कार्रवाईयह पूरी कार्रवाई वन मंडल अधिकारी (DFO) कटनी गर्वित गंगवार एवं एसडीओ कटनी (पश्चिम) कार्तिकेय भट्ट (IFS) के कुशल निर्देशन में की गई। मौके पर वन परिक्षेत्र अधिकारी रीठी महेश पटेल के नेतृत्व में वन अमला, पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से मोर्चा संभाला और अवैध रूप से साफ की गई जमीन पर ट्रेंच खोदने का काम शुरू किया।महिलाओं को आगे कर विवाद बनाने की कोशिश, समझाइश से शांत हुआ मामलाकार्रवाई के दौरान अतिक्रमण करने वाले ग्रामीणों ने कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया। प्रशासनिक कार्रवाई को रोकने के लिए महिलाओं को आगे कर विवाद की स्थिति पैदा की गई। हालांकि, मौके पर मौजूद अधिकारियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ग्रामीणों को कड़ी समझाइश दी।वन अधिकारियों ने साफ किया कि "वन अधिकार पट्टेधारियों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को वन भूमि पर व्यक्तिगत पट्टे देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।" प्रशासन ने ग्रामीणों को चेतावनी दी कि वे किसी भी तरह के लालच या नवीन अतिक्रमण के प्रयास में न आएं, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।भ्रामक जानकारियों से बचें: DFO गर्वित गंगवारहाल के दिनों में पूरे कटनी जिले में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के विषय में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। इसके जाल में फंसाकर आदिवासी समुदाय के लोगों को वन भूमि पर अतिक्रमण के लिए उकसाया जा रहा है।इस गंभीर मामले पर डीएफओ गर्वित गंगवार ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है— "जिले में कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। भ्रामक जानकारियों में आकर वन भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले और अतिक्रमण करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे जिले में ऐसे सभी प्रयासों के विरुद्ध कड़ाई से अभियान चलाया जाएगा।"आगे भी जारी रहेगा अभियानवन परिक्षेत्र अधिकारी रीठी ने बताया कि पूर्व में भी परिक्षेत्र के अंतर्गत नैगेवा बीट की वन भूमि को इसी तरह भू-माफियाओं और अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया था। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जहां भी इस तरह वन भूमि को साफ कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, वहां भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कड़ी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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