चंदेरी/खबर डिजिटल/ Chanderi news: आमतौर पर किसी नागरिक को शासकीय नियमों को दरकिनार कर अवैध अतिक्रमण के कई मामले संज्ञान में आए हैं किंतु चंदेरी में एक ऐसा मामला संज्ञान में आया है जहां पिछले दो वर्ष पूर्व नगर पालिका परिषद द्वारा ऐसी भूमि पर बिना भूमि भवन की स्वीकृति के बिना आवंटन प्रक्रिया को पूर्ण किए शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर सात दुकाने बना ली गई है जबकि पूर्व में इन दुकानों के निर्माण के समय तहसील कार्यालय चंदेरी सहित विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्रों के माध्यम से नगरपालिका प्रशासन की इस अनियमितता पूर्ण कार्य प्रणाली को उजागर करने का प्रयास किया गया,
किंतु न तो स्थानीय प्रशासन द्वारा इस अवैध अतिक्रमण को तोडा गया और न ही इस नियम विरुद्ध भूमि आवंटन प्रक्रिया को निरस्त कर समाप्त किया गया आज जब की उसी बेशकीमती भूमि जिस पर नियम विरुद्ध तरीके से नगरपालिका चंदेरी के जिम्मेदारों द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह कर उसी भूमि की मांग की जा रही है जिस पर पूर्व में अवैध निर्माण किया जा चुका है नगरपालिका द्वारा अवैध तरीके से हित बद्ध हो कर बेस कीमती भूमि को हड़पे जाने का मामला प्रकाश में आया है।
चंदेरी निवासी निर्मल विश्वकर्मा द्वारा ऐतिहासिक धरोहर पखन दरवाजा के समीप न पा द्वारा अवैध निर्मित उन्हीं दुकानों के लिए विधि विरुद्ध भूमि आवंटन किए जाने को लेकर आपत्ति आवेदन मनीष धनगर एसडीएम चंदेरी को प्रस्तुत कर प्रचलन में चलित आवंटन प्रक्रिया पर घोर आपत्ती दर्ज करा कर चल रही प्रक्रिया को निरस्त कर अवैध दुकानों के निर्माण को जनहित में हटाए जाने सहित जिम्मेदारों पर कारवाही की मांग की है।
इस संबंध में कलेक्टर जिला अशोकनगर ,संभागीय कमिश्नर ग्वालियर को भी जी मेल के माध्यम से आवेदन की प्रति भेजी गई है।जिसमें बताया गया है कि वार्ड क्रमांक 01मे स्थित शासकीय नजूल की भूमि सर्वे क्रमांक 718 कुल रकबा 0.167 में अवैध अतिक्रमण कर बिना स्वीकृति बनाई गई सात दुकानों के लिए शासन को गुमराह कर फर्जी भूमि आवंटन प्रक्रिया के लिये नगर पालिका चन्देरी द्वारा शासन को किये जा रहे पत्राचार पर मैं जाँच कार्यवाही संपादित कर विधि विपरीत तरीके से भूमि आवंटन किये जाने सहित उन जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों पर कारवाही की मांग की है जिनके संरक्षण में पखन दरवाजा चंदेरी राजघाट मुख्य मार्ग पर सरकार की बेशकीमती भूमि पर अवैध तरीके से सात दुकानें बना ली गई हैं और अब कलेक्टर जिला अशोकनगर को भ्रमित कर उसी भूमि को आवंटन किये जाने की माँग की गई है।
प्राप्त जानकारी अनुसार पूर्व में दुकानों के अवैध निर्माण पश्चात महज औपचारिकता के लिए जिले में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह कर फर्जी भूमि आवंटन स्वीकृति हेतु चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 718 कुल रकवा 0.167 में से 1000 वर्ग मीटर की भूमि मांग नगरपालिका द्वारा स्थानीय प्रशासन से की गई थी जिस पर तहसील प्रशासन एवं सहयोगियों द्वारा लगभग 29 लाख रुपए प्रब्याजी ,भू भाटक का असेसमेंट बिना मौका मुआयना किए कर दिया गया जिससे कि अवैध तरीके से बनी दुकानों का राज न खुल सके ।
क्योंकि नगर पालिका प्रशासन तथा तहसील प्रशासन की मिली भगत से उक्त दुकानों का निर्माण किया गया है। उक्त कृत्य अब उजागर हुआ है जबकि नगर पालिका के जिम्मेदारों द्वारा 1000 वर्ग मीटर का प्रब्याजी भू भाटक 29 लाख 28 हजार रुपए शासन को न देकर पुनः कुल 250 मीटर भूमि की मांग की गई है ताकि करोड़ों रुपए की बेस कीमती भूमि पर बनी अवैध दुकानों के बदले प्रशासन को केवल 7 से 8 लाख रुपए ही प्रव्याजी और भू भाटक के रूप में जमा कर कागजी खाना पूर्ति की जा सके और शासन को करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई जा सके जबकि दुकाने पूर्व में उक्त बेशकीमती भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई जा चुकी है. साथ ही 1000 मी रकवा स्थल पर नगर पालिका द्वारा हड़प लिया गया है केवल प्रशासन को गुमराह करने के उद्देश्य से भूमि आवंटन प्रक्रिया महज औपचारिकता भर है।
अब सवाल यह उठता है कि जब उक्त अतिक्रमित भूमि पर नगर पालिका द्वारा पूर्व से सात दुकाने बना कर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है तो किस आधार पर बिना मौका मुआयना किए प्रव्याजी भू भाटक का एसेसमेंट किया गया तथा प्रशासन को गुमराह कर भू आवंटन प्रक्रिया कि महज औपचारिकता को पूरा कर यह सब अनियमितता किस जिम्मेदार के संरक्षण और किसके फायदे के लिए की जा रही है।
जो जांच का विषय है।
मनीष धनगर चंदेरी,एसडीएम का कहना
आपत्ति दर्ज कर ली गई है उक्त भूमि का मौका मुआयना किया जाएगा यदि वास्तव में नगरपालिका द्वारा बिना भूमि स्वीकृति दुकानों का अवैध निर्माण किया है तो यह नियम विरुद्ध है संपूर्ण प्रक्रिया की जांच उपरांत नियम अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी
