CM Mohan Yadav Achievements - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के एक निजी होटल में प्रतिष्ठित मीडिया समूह द्वारा आयोजित ‘विकसित भारत - बढ़ता मध्यप्रदेश' कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए ढाई साल की उपलब्धियां गिनाई। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय मात्र 11 हजार रुपए थी। इसके अगले 20 साल में हमारी सरकार आने पर प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 40 हजार रुपए हो गई। उसके बाद हमारी सरकार बनी तो ढाई साल में 1 लाख 57 हजार रुपए हो गई।
हमने अमृतकाल में वर्ष 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 22 लाख 50 हजार रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हम दीर्घकालिक विजन के साथ नीतियों का निर्माण कर रहे हैं। सकारात्मक भाव के साथ कार्य कर रहे हैं।
बुंदेलखंड में देश की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश ने कई चुनौतियों को समाप्त किया है। बुंदेलखंड में देश की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (केन-बेतवा लिंक) और राजस्थान के साथ सालों पुराने जल बंटवारे के विवाद को पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) परियोजना की सौगात मिली। केन-बेतवा लिंक से बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के जिलों को पानी मिलेगा,
वहीं पीकेसी से राजस्थान और मालवा क्षेत्र के जिले लाभान्वित होंगे। मध्यप्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं है। दूसरी चुनौती थी- नक्सलवाद, जिसे हमने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में समाप्त किया है। मध्यप्रदेश तय समय-सीमा में लाल सलाम को आखिरी सलाम करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है।
पिछले ढाई साल में 30 प्रतिशत निवेश
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आमतौर पर औद्योगिक निवेश का 10 प्रतिशत धरातल पर उतरता है। लेकिन मध्यप्रदेश देश का एकमात्र राज्य है, जहां पिछले ढाई साल में 30 प्रतिशत निवेश जमीन पर आ चुका है। राज्य में उद्योग अनुकूल 25 नीतियां और पारदर्शी व्यवस्था लागू हैं। मध्यप्रदेश कपास उत्पादन में अग्रणी है। हमने रोजगार आधारित उद्योग स्थापित करने स्टॉफ की सैलरी में 5000 रुपए प्रति महीना वीजीएफ देना शुरू कर दिया है। राज्यों के बीच व्यापार-व्यवसाय और उद्योग स्थापना के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि जीआईएस-2025 में आए 30 लाख करोड़ के निवेश में से अब तक 11 लाख करोड़ से अधिक धरातल पर आ चुका है और आगे भी काम तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि तकनीक के दौर में हमें आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर चैट-जीपीटी, ग्रोक या अन्य प्लेटफॉर्म गलत उत्तर दें, तो उसे सही भी कराना चाहिए। जैसे मैंने चैट-जीपीटी से क्षिप्रा का नाम कालिदास के ग्रंथों के आधार पर 'शिप्रा' कराया।
हर साल लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया जारी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की आबादी 9 करोड़ के आसपास है। सभी नौकरियों की संख्या 10 लाख है। हमारी सरकार बनने के बाद 85 हजार से अधिक शासकीय पदों पर भर्ती की गई। लगभग ढाई लाख लोगों को पदोन्नति दी गई। हर साल लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है। हमारे एमएसएमई सेक्टर से 1 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रदेश में लगभग 2 करोड़ किसान खेती से जुड़े हैं। मध्यप्रदेश स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है, हमारे युवा अब रोजगार देने वाले बन रहे हैं।
श्रीमहाकाल लोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन में तीर्थाटन में बड़ा बदलाव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। देश में तीर्थाटन की पुरानी परंपरा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देवस्थानों को भव्य स्वरूप दिया है। पहले बाबा विश्वनाथ का कारिडोर बना, फिर महाकाल कॉरिडोर का विकास किया गया। श्रीमहाकाल लोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन में तीर्थाटन में बड़ा बदलाव आया है।
वर्ष 2022 तक उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 60 लाख होती थी, जो पिछले साल बढ़कर 8 करोड़ लोग आए और इस बार 12 करोड़ श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में जब 2028 के सिंहस्थ में 30 से 40 करोड़ श्रद्धालु उज्जैन आएंगे तो उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उज्जैन की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। आसपास के शहरों को कनेक्ट करते हुए हाईवे बनाए जा रहे हैं।
इलेक्ट्रिस बसों को रजिस्ट्रेशन में छूट
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जयंती के अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य परिवहन की मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बसें प्रारंभ की जा रही हैं। ये नारंगी रंग की बसें देशभर में जाएंगी और मध्यप्रदेश का मान बढ़ाएंगी। इलेक्ट्रिस बसों को रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी। प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर का विशाल रोड नेटवर्क हैं।
लोक निर्माण विभाग ने एक ऐप विकसित किया है, जिसमें गड्ढों की फोटो डालने पर उसे तुरंत ठीक कराया जाता है। हमारी सरकार लगातार लाड़ली बहनों के लिए राशि बढ़ा रही है। अब तक 55 हजार करोड़ रुपए की राशि बहनों को दे चुकी है। बहनों को रोजगार आधारित उद्योग में काम करने पर 5000 रुपए अलग से मिलते हैं। राज्य में तीन साल में बड़ा बदलाव आया है। परिवार की आय और जीवनशैली बदली है।
तीन साल तक शत-प्रतिशत परिणाम देने वाले शासकीय स्कूलों के शिक्षकों को सरकार सम्मानित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सांदीपनि विद्यालय स्कूल शिक्षा में रोल मॉडल बन चुके हैं। प्राइवेट स्कूलों के बच्चे शासकीय स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं। हमारी सरकार ने स्कूल शिक्षा का बजट बढ़ाकर 38 हजार करोड़ किया है। बोर्ड परीक्षाओं में लगातार तीन साल तक शत-प्रतिशत परिणाम देने वाले शासकीय स्कूलों के शिक्षकों को सरकार सम्मानित कर रही है। बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट में 50 प्रतिशत बच्चे शासकीय स्कूलों से आते हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश में जर्जर स्कूलों के लिए फंड जारी कर दिया है।
अगले दो साल में प्रदेश का एक भी विद्यालय जर्जर भवन में नहीं लगेगा। बालाघाट से नक्सलवाद खत्म होने के बाद आज हम कोर एरिया में जा पा रहे हैं। ऐसे स्थानों पर सालों से कोई विकास नहीं हुआ था। किसी को टीके नहीं लगाए गए थे। अब जरूरत है, सभी को एक साथ मिलकर काम करें। नदी जोड़ों अभियान 5 साल में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन का लक्ष्य गरीब के जीवन में उजाला लाना है। हमारी चुनाव प्रक्रिया तो अमेरिका तक पसंद करता है।
