देश के करोड़ों किसानों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' एक अहम भूमिका निभा रही है. इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया जाता है, जिसे 2,000-2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से बैंक खातों में भेजा जाता है. हाल के दिनों में यह खबर तेजी से फैली है कि सरकार इस सालाना मदद को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने जा रही है.
जानिए कहां से उठी यह चर्चा और क्या है इस पर ताजा संकेत
पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने की मांग किसान संगठनों की तरफ से लंबे समय से की जा रही है. इस चर्चा को बल तब मिला जब भारतीय कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार की हाई पावर परचेज कमेटी के सदस्य डॉ. कृष्णवीर चौधरी ने इस ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी में सुधार लाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के प्रति गंभीर रुख अपना रही है. इसी सिलसिले में सहायता राशि को 10,000 रुपये सालाना करने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है.
अभी नहीं हुई है आधिकारिक पुष्टि, फिलहाल मिलेंगे 6,000 रुपये ही
हालांकि, लाभार्थियों के लिए यह स्पष्ट समझना जरूरी है कि इस राशि बढ़ोतरी को लेकर अभी तक सरकार द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा या नीतिगत फैसला नहीं लिया गया है. यह केवल एक विचार या सुझाव के चरण में है. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये ही दिए जा रहे हैं. जब तक इस संबंध में कोई औपचारिक कैबिनेट या मंत्रालय का आदेश नहीं आता, तब तक पूर्व निर्धारित किस्तों का ही भुगतान जारी रहेगा.
