मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल : मध्य प्रदेश सरकार सरपंचों के अधिकार बढ़ाने जा रही है, जिसके तहत सरपंच अब 25 लाख तक के कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दे सकेंगे। खास बात यह है कि इसके लिए इन्हें जिले तक चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि ब्लॉक में ही इनके प्रकरण स्वीकृत हो जाएंगे। पहले यह सीमा 15 लाख रुपए थी।
शुक्रवार को मीडिया को श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने श्रम विभाग की उलब्धियों की जानकारी दी। मंत्री पटेल ने बताया कि नगरीय निकायों के लिए हाल में किए गए संशोधनों के बाद अब सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी बदले जा रहे हैं। इसके लिए अब 3 चौथाई बहुमत की आवश्यकता होगी। साथ ही, अविश्वास प्रस्ताव चुनाव से तीन साल पहले नहीं लाए जा सकेंगे। चर्चा के दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन 181 पर झूठी शिकायतें दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग से संवाद किया गया है।
रोजगार सहायक और सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार भी सरपंचों को दिया गयाहै, जबकि सरपंचों को जनपद पंचायत में रोस्टर के हिसाब से 20 फीसदी प्रतिवर्ष बुलाए जाने के प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 05 नवीन श्रमोदय आवासीय विद्यालय सागर, रीवा, उज्जैन, शहडोल एवं बालाघाट में शुरू किये जा रहे हैं। इन 05 नवीन श्रमोदय विद्यालयों की निर्माण लागत 310 करोड़ रुपए एवं प्रति वर्ष कुल संचालन व्यय 50 करोड़ रुपए होगा। श्रम मंत्री ने मंडल की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मंडल की सभी योजनाओं में आधार आधारित भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें हितग्राही को उसके आधार से लिंक बैंक खातें में राशि डी.बी.टी. के माध्यम से प्राप्त हो रही है। पंचायतों को लेकर कहा कि राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत भवन से 20 फीसदी प्रतिवर्ष बुलाए जाने के प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 05 नवीन श्रमोदय आवासीय विद्यालय सागर, रीवा, उज्जैन, शहडोल एवं बालाघाट में शुरू किये जा रहे हैं। इन 05 नवीन श्रमोदय विद्यालयों की निर्माण लागत 310 करोड़ रुपए एवं प्रति वर्ष कुल संचालन व्यय 50 करोड़ रुपए होगा। श्रम मंत्री ने मंडल की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मंडल की सभी योजनाओं में आधार आधारित भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें हितग्राही को उसके आधार से लिंक बैंक खातें में बनाने की योजना है, जिसमें पहले चरण में 1400 ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है।
5 आदर्श श्रम केन्द्र बनेंगे
प्रहलाद पटेल ने बताया कि मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल द्वारा प्रदेश में उज्जैन, पीथमपुर, भोपाल, जबलपुर एवं सतना में 5 आदर्श श्रम केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा। श्रमोदय आदर्श आई टी आई-मुगालिया छाप में संचालित ट्रेड सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, टेक्नीशियन मैकाट्रोनिक्स, एडवांस सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन केवल प्रदेश में श्रमोदय आईटीआई में ही संचालित है, यह उपलब्धि है।
श्रमिक कर सकेंगे आवेदन
मंत्री पटेल ने कहा कि मण्डल की योजनाओं का लाभ लेने के लिये ऑनलाइन आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से करना होते हैं। अब लोक सेवा केन्द्र के साथ मण्डल द्वारा संचालित 27 श्रम कल्याण केन्द्रों पर भी श्रमिक अपना आवेदन ऑनलाइन भर सकेंगे। मण्डल को 95 फीसदी अभिदाय ऑनलाईन प्राप्त हो रहा है।
