भोपाल। मध्य प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण-पत्र विवाद को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जांच समिति की सुनवाई पूरी होने से पहले कराई गई मुनादी को लेकर प्रदेश सरकार के छह मंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
कैबिनेट बैठक के बाद CM से मिले मंत्री
मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के साथ जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल और राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार मुख्यमंत्री से मिले। मंत्रियों ने सुनवाई पूरी होने से पहले मुनादी कराए जाने पर आपत्ति जताई और इसे लेकर कार्रवाई की मांग रखी।
6 जुलाई को पूरी हुई सुनवाई
सूत्रों के अनुसार, प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण-पत्र मामले की जांच कर रही छानबीन समिति ने 6 जुलाई को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी कर ली है। अब समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है।
दो सप्ताह में आ सकता है फैसला
जानकारी के मुताबिक, जांच समिति अगले दो सप्ताह में अपना फैसला दे सकती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की प्रशासनिक कार्रवाई और अन्य निर्णय लिए जाएंगे।
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