भोपाल। पश्चिम बंगाल से शुरू हुई ओबीसी आरक्षण के सियासत की आग की लपटें राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रही है। दरअसल बीते दिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 37 वर्गों को दिए गए ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया है। जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो गई है। कोर्ट के इस फैसले का विरोध करने के लिए सीएम ममता बनर्जी बगावत पर उतर आई। सीएम बनर्जी अदालत के फैसले को मानने को ही तैयार नहीं हैं। वहीं अब इस मामले में भाजपा मंत्री कृष्णा गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए है।
वहीं मंत्री गौर ने इस मामले पर कहा कि, 'ममता बनर्जी ने ओबीसी के अधिकारों का हनन किया है। हाईकोर्ट का फैसला इनके मुंह पर तमाचा हैं।कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले ओबीसी समाज के लिए न्याय है। 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया। ये ममता बनर्जी ने अवैधानिक तरीके से बनाए थे। मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत नया कानून पास कर मुस्लिम जाति और उपजाति को ओबीसी में शामिल किया है। गैर कानूनी तरीके से 118 मुस्लिम जाति, उप जाति, समूह को ओबीसी का आरक्षण दिया यह ओबीसी के हक पर कुठाराघात है।'
