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MP News: शहडोल को ₹357.71 करोड़ के 82 विकास कार्यों की सौगात, बिरसा मुंडा की प्रतिमा का हुआ अनावरण

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Khabar Digital Desk

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MP News: शहडोल को ₹357.71 करोड़ के 82 विकास कार्यों की सौगात, बिरसा मुंडा की प्रतिमा का हुआ अनावरण

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत शहडोल जिले को 357.71 करोड़ रुपये के 82 विकास कार्यों की सौगात दी। इन कार्यों में भूमिपूजन और लोकार्पण दोनों शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश-धर्म के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने उन्हें जनजातीय अस्मिता का महानायक बताया।

शहडोल में 82 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 357.71 करोड़ रुपये की लागत वाले 82 विकास कार्यों में 10 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इनमें जनजातीय छात्रावासों में डोरमेट्री, शौचालय और स्नानगृह के निर्माण के साथ स्कूलों में अतिरिक्त कमरे, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और बाउंड्रीवॉल बनाने के काम शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जयसिंह नगर को 291 करोड़ रुपये की लागत से बिजली सुविधा मिलेगी। सरकार शहडोल समेत प्रदेश के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है।

जनजातीय इलाकों में 4000 करोड़ की औद्योगिक इकाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहडोल में अगले महीने 4000 करोड़ रुपये की लागत वाली नई औद्योगिक इकाई का भूमिपूजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में पीएम जनमन, नल से जल, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और पीएम आवास जैसी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि जनजातीय गौरव सप्ताह के दौरान प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में करीब डेढ़ हजार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने वर्ष 2002-03 से अब तक सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 60 लाख हेक्टेयर किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, मध्य प्रदेश अब बिजली सरप्लस राज्य बन चुका है।

पशुपालकों को बेहतर कीमत दिलाने की तैयारी

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण इलाकों के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा फिर शुरू होगी। वन अधिकार पट्टाधारकों को नि:शुल्क रजिस्ट्री योजना का लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत अब तक ग्रामीण आबादी की 20 लाख 50 हजार संपत्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य 50 लाख रजिस्ट्रियां करने का है।

उन्होंने कहा कि सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों और पशुपालकों को उनके दूध और अन्य उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

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