भोपाल/खबर डिजिटल/ mp moong kharidi 2026 मध्यप्रदेश में लंबे समय चल रही 100 फीसदी मूंग खरीदी को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि ग्रीष्मकालीन मौसम 2025-26 के लिए मूंग की खरीद हेतु मध्य प्रदेश को देश में सर्वाधिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार, ग्रीष्मकालीन मौसम 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश को पहले ही 4.54 लाख मीट्रिक टन से अधिक मूंग खरीद की अनुमति दी जा चुकी है। देशभर में मूंग खरीद के लिए स्वीकृत कुल 5.23 लाख मीट्रिक टन मात्रा में से लगभग 87 प्रतिशत हिस्सा अकेले मध्य प्रदेश को आवंटित किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक कोटा है।
पिछले वर्ष 1.22 लाख किसानों को मिला था MSP का लाभ
विभाग ने बताया कि किसानों को MSP का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के अंतर्गत राज्यों को निरंतर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। विभाग के अनुसार, ग्रीष्मकालीन मौसम 2024-25 के दौरान मध्य प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत 4,19,692 मीट्रिक टन मूंग खरीद की स्वीकृति दी गई थी। इसके विरुद्ध लगभग 3,413.10 करोड़ रुपये के MSP मूल्य पर 3,93,123.79 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की गई, जिससे 1,22,776 किसानों को लाभ प्राप्त हुआ।
सोयाबीन किसानों के लिए भी बड़ी राहत
इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025-26 में मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS) के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए 22.21 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए 1,093.13 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई, जिससे 7,10,257 किसानों को लाभ मिला। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि पहले से स्वीकृत मूंग खरीद को शीघ्रता से पूरा कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को MSP का लाभ मिल सके।
16 जुलाई तक केवल 2% खरीद, केंद्र ने जताई चिंता
विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 16 जुलाई 2026 तक राज्य में केवल 7,947.92 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की जा सकी है, जो स्वीकृत कुल मात्रा का लगभग 2 प्रतिशत है। यह खरीद लगभग 12,000 किसानों से की गई है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वीकृत मात्रा के पूर्ण उपयोग के पश्चात आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार उस पर विचार किया जाएगा।
PSS के तहत खरीद के नियम
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने बताया कि मूल्य समर्थन योजना (PSS) के दिशा-निर्देशों के अनुसार तूर, उड़द एवं मसूर की 100 प्रतिशत खरीद के अतिरिक्त अधिसूचित फसलों की खरीद अनुमानित उत्पादन के अधिकतम 25 प्रतिशत तक की जा सकती है। विभाग ने दोहराया कि केंद्र सरकार गेहूं और धान के साथ-साथ दलहन एवं तिलहन उत्पादक किसानों को भी MSP के माध्यम से मूल्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा किसानों के व्यापक हित में राज्य सरकारों को हरसंभव सहयोग जारी रहेगा।
मध्य प्रदेश को देश का सबसे बड़ा मूंग खरीद कोटा
4.54 लाख मीट्रिक टन खरीद की मंजूरी
देश की कुल स्वीकृत मात्रा का 87% हिस्सा MP को
16 जुलाई तक सिर्फ 2% खरीद पूरी
7.10 लाख सोयाबीन किसानों को ₹1,093 करोड़ का लाभ
केंद्र ने कहा- पहले स्वीकृत खरीद पूरी करें, फिर अतिरिक्त कोटे पर होगा फैसला
