भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के मंत्रियों को एक बार फिर अपने कामकाज का हिसाब देना होगा। आगामी 21 और 22 दिसंबर को मंत्रियों के तीन साल के कार्यकाल की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान उन्हें भाजपा के शीर्ष नेताओं के सामने अपने विभागों की उपलब्धियों और कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। इस बार मूल्यांकन के लिए 60 बिंदु तय किए गए हैं।
विकास कार्यों का देना होगा ब्यौरा
खास बात यह है कि इस समीक्षा में केवल मंत्रियों से ही जवाब नहीं मांगा जाएगा, बल्कि पहली बार सत्ताधारी भाजपा के विधायकों को भी अपने विधानसभा क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों और किए गए नवाचारों का ब्यौरा देना होगा। इससे सत्ता और संगठन दोनों स्तरों पर जनप्रतिनिधियों के कामकाज की समीक्षा होगी।
मुख्यमंत्री और संगठन के वरिष्ठ नेता करेंगे समीक्षा
रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी की मौजूदगी में होगी। मंत्रियों के विभागों की उपलब्धियों के साथ उनके प्रभार वाले जिलों में सक्रियता का भी आकलन किया जाएगा। इसमें जिला दौरों की संख्या, जनता के बीच संपर्क, स्थानीय समस्याओं के समाधान और संगठन के साथ समन्वय जैसे विषय शामिल रहेंगे।
60 बिंदुओं पर परखा जाएगा कामकाज
इस बार मंत्रियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन 60 अलग-अलग बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। विभागीय योजनाओं की प्रगति, सरकार की उपलब्धियों और प्रशासनिक कामकाज के अलावा संगठनात्मक जिम्मेदारियों के निर्वहन पर भी ध्यान दिया जाएगा। वहीं, विधायकों को अपने क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों, नई पहल और जनता से जुड़े मुद्दों पर जानकारी देनी होगी। इससे यह पता लगाने की कोशिश होगी कि सरकार की योजनाओं और फैसलों का लाभ जमीनी स्तर तक कितना पहुंचा है।
सत्ता और संगठन की गोपनीय रिपोर्ट का भी होगा मिलान
इस पूरी समीक्षा प्रक्रिया में सत्ता और संगठन की ओर से अलग-अलग तैयार की गई गोपनीय रिपोर्ट का मिलान भी किया जा सकता है। इसके जरिए मंत्रियों और विधायकों के दावों की जमीनी स्थिति का आकलन किया जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से इस कवायद को भाजपा की आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने के साथ जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दे रहा है। ऐसे में दिसंबर में होने वाली यह समीक्षा मंत्रियों और विधायकों दोनों के लिए अहम मानी जा रही है।
