भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा के नतीजों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर ली है। विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत परीक्षा परिणाम का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिन स्कूलों का रिजल्ट इससे कम रहेगा, वहां के प्राचार्यों और संबंधित विषयों के शिक्षकों की जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधितों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
विभागीय स्तर पर होगी आगे की कार्रवाई
अब तक बोर्ड परीक्षाओं में कमजोर परिणाम आने पर स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाता था। लेकिन अब विभाग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि केवल नोटिस जारी करने तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। निर्धारित लक्ष्य से कम परिणाम आने पर विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
भोपाल के 10 स्कूलों का रिजल्ट 30 प्रतिशत से भी कम
मई 2026 में भोपाल में हुई बोर्ड परीक्षा परिणामों की समीक्षा के दौरान सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई थी। समीक्षा में कक्षा 10वीं के 10 स्कूल ऐसे पाए गए, जिनका परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से भी कम था। वहीं 20 स्कूलों का रिजल्ट 50 प्रतिशत के निर्धारित स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा परिणामों को लेकर जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया है। अब केवल स्कूल के प्राचार्य ही नहीं, बल्कि उन विषयों के शिक्षकों से भी जवाब मांगा जा सकता है, जिनके विषय में विद्यार्थियों का प्रदर्शन कमजोर रहा है।
इंदौर के सरकारी स्कूलों में भी खराब प्रदर्शन
कम परीक्षा परिणामों का मामला केवल भोपाल तक सीमित नहीं है। इंदौर के कुछ सरकारी स्कूलों में भी पिछले वर्षों के दौरान बेहद कमजोर नतीजे सामने आए थे। जानकारी के मुताबिक, कुछ स्कूलों का परीक्षा परिणाम महज 5, 18 और 22 प्रतिशत तक दर्ज किया गया था। ऐसे स्कूलों के प्रदर्शन को लेकर भी विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई थी।
शिक्षकों और प्राचार्यों की तय होगी जवाबदेही
स्कूल शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर करना और बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों में सुधार लाना है। इसके लिए प्राचार्यों को स्कूलों की शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित निगरानी करने और कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने की जिम्मेदारी निभानी होगी। वहीं विषय शिक्षकों को भी अपने विषय का परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। विभाग के तय 50 प्रतिशत के लक्ष्य से कम परिणाम आने पर संबंधित प्राचार्य और शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
