भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में बिजली बिल की वसूली को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। प्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा सरकारी विभागों पर बिजली कंपनियों का 2,411.3 करोड़ रुपये से अधिक का बिल बकाया है। ऊर्जा विभाग के सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, सरकारी विभागों में सबसे बड़ा बकायेदार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है। इस विभाग पर अकेले 1,668.2 करोड़ रुपये की बिजली बिल की देनदारी है। इसके अलावा नगरीय विकास एवं आवास विभाग पर 194.3 करोड़ रुपये और महिला एवं बाल विकास विभाग पर 105.1 करोड़ रुपये बकाया हैं। सरकारी विभागों पर इतनी बड़ी रकम बकाया होने के बावजूद बिजली बिलों का भुगतान नहीं होने से बिजली कंपनियों की वसूली व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर सबसे ज्यादा बकाया
ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सरकारी विभागों की कुल बिजली बिल देनदारी में सबसे बड़ा हिस्सा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का है। अकेले इस विभाग पर 1,668.2 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसके बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग का नंबर आता है। सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये की उधारी ऐसे समय सामने आई है, जब बिजली कंपनियां आम उपभोक्ताओं से समय पर बिल वसूलने के लिए लगातार कार्रवाई करती हैं।
562 सरकारी स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं
बिजली बिल के बकाये के साथ प्रदेश में बिजली सुविधाओं की स्थिति भी सवालों के घेरे में है। आंकड़ों के मुताबिक, मध्यप्रदेश के 562 सरकारी स्कूलों में अब तक बिजली कनेक्शन नहीं हैं। वहीं 438 आंगनबाड़ी केंद्र भी बिजली सुविधा से वंचित हैं। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई और अन्य गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका है। एक तरफ सरकारी विभागों पर हजारों करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है, वहीं दूसरी तरफ कई सरकारी संस्थान बुनियादी बिजली सुविधा का इंतजार कर रहे हैं।
आम उपभोक्ताओं पर सख्ती, सरकारी विभागों पर कब होगी कार्रवाई?
बिजली कंपनियां आम उपभोक्ताओं का बिल बकाया होने पर नोटिस जारी करती हैं। भुगतान नहीं होने पर कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई भी की जाती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सरकारी विभागों पर 2,411 करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी है, तो उनसे वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सरकारी विभागों की इस उधारी का असर बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति और भुगतान व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ऐसे में बकाया राशि की वसूली और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है।
मार्च 2027 तक भुगतान की उम्मीद
ऊर्जा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी ने उम्मीद जताई है कि सरकारी विभागों से बकाया बिजली बिल की राशि मार्च 2027 तक मिल सकती है। हालांकि, इतनी बड़ी रकम की वसूली किस प्रक्रिया के तहत होगी और विभागों को भुगतान के लिए क्या समयसीमा दी गई है, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम उपभोक्ताओं से सख्ती से बिजली बिल वसूलने वाली व्यवस्था सरकारी विभागों से करोड़ों रुपये की उधारी कब तक वसूल पाएगी। साथ ही 562 स्कूलों और 438 आंगनबाड़ी केंद्रों तक बिजली सुविधा पहुंचाने के लिए कब ठोस कदम उठाए जाएंगे।
