डेस्क। केंद्र सरकार की कैबिनेट द्वारा सार्वजनिक परीक्षा कानून में संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने भी छात्रों से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में छात्रों के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है।
पन्ना के कार्यक्रम में CM ने किया ऐलान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पन्ना जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इन अदालतों में छात्रों से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई की जाएगी।
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में बनेंगे कोर्ट
मुख्यमंत्री के अनुसार, शुरुआती चरण में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इन कोर्ट का उद्देश्य छात्रों से जुड़े विवादों और मामलों का जल्द निपटारा करना है।
छात्रों को जल्द मिलेगा न्याय
राज्य सरकार का मानना है कि विशेष अदालतों के गठन से छात्रों को लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मामलों के समाधान में तेजी आएगी और समय पर न्याय मिल सकेगा।
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