मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. अब प्रदेश के पात्र किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की दो बड़ी योजनाओं का संयुक्त लाभ मिल रहा है. इन दोनों योजनाओं के जरिए किसानों को हर साल कुल 12 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है. सरकार का मानना है कि इससे किसानों को खेती-किसानी के खर्च उठाने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलता है फायदा
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपए देती है. यह राशि 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती से जुड़े जरूरी खर्चों के लिए आर्थिक सहारा देना है.
मध्यप्रदेश सरकार दे रही है मदद
वहीं मध्य प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के जरिए किसानों को अतिरिक्त मदद उपलब्ध करा रही है. पहले इस योजना के तहत किसानों को 4 हजार रुपए मिलते थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने राशि बढ़ाकर 6 हजार रुपए सालाना कर दी है. ऐसे में अब किसानों को केंद्र सरकार से 6 हजार और राज्य सरकार से 6 हजार रुपए मिलाकर कुल 12 हजार रुपए हर वर्ष प्राप्त हो रहे हैं.
केवाईसी करवाना है जरूरी
हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी. सबसे पहले किसान का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है. राज्य सरकार इसी सूची के आधार पर लाभार्थियों का चयन करती है. इसके अलावा किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और ई-केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी होना अनिवार्य है.
किसान देखते रहेंगे स्टेट्स
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी किसान के दस्तावेज अधूरे हैं या आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है, तो किस्त रुक सकती है. इसलिए किसानों को समय-समय पर अपना स्टेटस जांचते रहने की सलाह दी गई है. इसके लिए वे नजदीकी सीएससी सेंटर, पटवारी कार्यालय या संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं. सरकार की यह पहल किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है. इससे खेती के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में आसानी होगी और किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी.
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