मध्यप्रदेश में आने वाले दिनों में प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा नक्शा बदल सकता है. 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में जिलों, संभागों और तहसीलों की सीमाओं को नए सिरे से तय करने की तैयारी चल रही है. इस बार सरकार के सामने सिर्फ नए जिले बनाने का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि मौजूदा जिलों के स्वरूप और सीमाओं में भी बदलाव किया जा सकता है. इसके लिए गठित मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने अपनी कवायद तेज कर दी है. आयोग प्रदेश के कुल 55 जिलों में से 50 का सर्वे पूरा कर चुका है.
जानकारी के मुताबिक, आयोग मार्च तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकता है. रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव को लेकर अंतिम फैसला लेगी. वहीं, दिसंबर से संभाग स्तर पर सुनवाई शुरू करने की तैयारी है. करीब 42 साल बाद प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर प्रशासनिक सीमाओं की समीक्षा की जा रही है.
नए जिले बनाने के साथ पुराने जिलों की सीमाएं भी बदलेंगी
आयोग की कोशिश है कि प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी हो, जिससे आम लोगों को सरकारी कामकाज के लिए ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े. इसके लिए खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि अलग-अलग क्षेत्रों से जिला मुख्यालय की दूरी कितनी है और वर्तमान जिले की सीमाएं भौगोलिक लिहाज से कितनी व्यावहारिक हैं.
मिसाल के तौर पर मंडीदीप रायसेन जिले में शामिल है, लेकिन वहां से भोपाल पहुंचना ज्यादा आसान है. इसी तरह सांची प्रशासनिक रूप से रायसेन का हिस्सा है, जबकि उसकी नजदीकी विदिशा से ज्यादा है. बुधनी सीहोर जिले में आता है, लेकिन भौगोलिक स्थिति के हिसाब से नर्मदापुरम उसके करीब पड़ता है. आयोग ऐसे इलाकों का अध्ययन कर रहा है, ताकि जरूरत के मुताबिक उन्हें दूसरे जिलों में शामिल करने की संभावनाएं देखी जा सकें.
सागर, रायसेन समेत इन जिलों पर नजर
जिलों के पुनर्गठन में केवल दूरी को ही आधार नहीं बनाया जाएगा. आबादी, क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाएगा. इसी कड़ी में सागर, रायसेन, बालाघाट और सीहोर जैसे बड़े जिलों को छोटे प्रशासनिक हिस्सों में बांटने पर विचार हो सकता है.
जिला स्तर के अलावा संभाग, तहसील, जनपद और ब्लॉक की सीमाओं की भी समीक्षा की जा रही है. ऐसे में बदलाव लागू होने पर कई इलाकों की प्रशासनिक पहचान बदल सकती है. कुछ क्षेत्रों को नए जिले में शामिल किया जा सकता है, जबकि कुछ मौजूदा जिलों का दायरा घटाया या बढ़ाया जा सकता है.
2028 चुनाव से पहले क्यों बढ़ी हलचल?
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नए जिले बनाने का फैसला पहले भी होता रहा है. 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले निवाड़ी को प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था. इसके बाद 2023 के चुनाव से पहले मैहर और पांढुर्णा को नए जिलों का दर्जा दिया गया.
अब 2028 के चुनाव से पहले एक बार फिर प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है. इसकी वजह सिर्फ लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं देना नहीं है, बल्कि जिलों के पुनर्गठन का असर स्थानीय राजनीति पर भी पड़ सकता है. नए जिले बनने या सीमाएं बदलने से स्थानीय नेताओं का प्रभाव, राजनीतिक समीकरण और चुनावी रणनीतियां प्रभावित हो सकती हैं.
फिलहाल आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. इसके सामने आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि प्रदेश में किन जिलों का बंटवारा होगा, किन क्षेत्रों को नई पहचान मिलेगी और किन इलाकों को दूसरे जिलों में शामिल किया जाएगा. अब देखना होगा कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश का प्रशासनिक नक्शा कितना बदलता है.
