मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है. भाजपा संगठन में लगातार हो रही नियुक्तियों के बाद यह चर्चा और मजबूत हो गई है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से मंजूरी मिल सकती है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी 2028 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बार केवल खाली पद भरने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक बड़ा और स्पष्ट राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है.
राज्य में होगा मंत्रिमंडल विस्तार
अभी राज्य का मंत्रिमंडल 31 सदस्यों का है, जिसमें चार पद खाली बताए जा रहे हैं. हालांकि यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले विस्तार में 4 से 5 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है. इसके साथ ही गुजरात मॉडल की तरह कुछ अनुभवी विधायकों की वापसी और कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी देने की भी चर्चा चल रही है.
इन नामों की है चर्चा
राजनीतिक गलियारों में जिन नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, उनमें गोपाल भार्गव, मालिनी गौड़, बृजेंद्र सिंह यादव, प्रदीप लारिया, अर्चना चिटनीस और शैलेंद्र कुमार जैन प्रमुख हैं. हालांकि सूत्रों का कहना है कि संभावित नामों की सूची यहीं तक सीमित नहीं है और आखिरी समय में इसमें बदलाव भी हो सकता है.सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2 से 3 ऐसे नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं, जो अभी तक चर्चा में नहीं हैं. माना जा रहा है कि संगठनात्मक संतुलन और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए पार्टी कुछ चौंकाने वाले फैसले ले सकती है. ऐसे उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है जिन्हें अब तक गंभीर दावेदार नहीं माना जा रहा था.
मंत्रिमंडल विस्तार को निगम और मंडलों में हो रही नियुक्तियों के साथ संतुलित किया जाएगा
इसके अलावा यह भी संकेत मिल रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को निगम और मंडलों में हो रही नियुक्तियों के साथ संतुलित किया जाएगा. पार्टी की कोशिश रहेगी कि सभी वर्गों, क्षेत्रों और नेताओं को साधते हुए एक संतुलित टीम तैयार की जाए.हालांकि अंतिम फैसला अभी दिल्ली से आने वाली मंजूरी पर निर्भर करेगा. केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलते ही स्थिति साफ हो जाएगी. फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, उससे यह तय माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव अब ज्यादा दूर नहीं है.
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