मध्यप्रदेश•

जनजातीय गौरव दिवस एवं डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना कार्यक्रम में विधायक सेना पटेल ने मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर किया स्वागत, खनिज ब्लॉकों की नीलामी निरस्त करने सहित विभिन्न मांगें रखीं

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Shiv Sharan

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जनजातीय गौरव दिवस एवं डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना कार्यक्रम में विधायक सेना पटेल ने मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर किया स्वागत, खनिज ब्लॉकों की नीलामी निरस्त करने सहित विभिन्न मांगें रखीं

आलीराजपुर कुलदीप खराड़ीया खबर डिजिटल, जोबट। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जोबट में आयोजित डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के कार्यक्रम में जोबट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-192 की विधायक सेना महेश पटेल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आलीराजपुर जिले एवं जोबट विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं और विकास कार्यों को लेकर अलग-अलग मांगपत्र सौंपे।

कार्यक्रम के दौरान विधायक सेना पटेल ने आदिवासी समाज की जमीन और खनिज ब्लॉकों की नीलामी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जनजातीय गौरव दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आदिवासी समाज की जमीन और खनिज ब्लॉकों से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर कोई बात नहीं कही। विधायक ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए जल, जंगल और जमीन उनके जीवन, संस्कृति और अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री को इन मुद्दों पर भी स्पष्ट रूप से अपनी बात रखनी चाहिए थी।

खनिज ब्लॉकों की नीलामी निरस्त करने की मांग

विधायक सेना पटेल ने मुख्यमंत्री को सौंपे मांगपत्रों में सबसे प्रमुखता से जोबट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में प्रस्तावित खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि खनिज ब्लॉकों की नीलामी से प्रभावित होने वाले आदिवासी ग्रामीणों की जमीन, जल, जंगल और उनके परंपरागत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। ग्रामसभाओं के अधिकारों और स्थानीय ग्रामीणों की सहमति से जुड़े प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने का आग्रह किया।

आलीराजपुर जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग

दूसरे मांगपत्र में विधायक ने कम वर्षा के कारण किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाते हुए आलीराजपुर जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करवाकर किसानों को उचित राहत राशि उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

जोबट महाविद्यालय में बालिका पोस्ट मैट्रिक छात्रावास

तीसरे मांगपत्र में जोबट महाविद्यालय में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए नवीन बालिका पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोलने की मांग की गई। विधायक ने कहा कि क्षेत्र की अनेक छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आवास संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छात्रावास खुलने से छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी रखने में सुविधा मिलेगी।

डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना से छूटे गांवों को जोड़ने की मांग

चौथे मांगपत्र में विधायक ने डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सिंचाई सुविधा से वंचित शेष गांवों को भी जोड़ने की मांग की। उन्होंने कहा कि परियोजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे तथा छूटे हुए गांवों के किसानों को भी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो। इसके लिए परियोजना का विस्तार किया जाना आवश्यक है।

आरडीएसएस योजना में वंचित गांवों एवं फलियों को शामिल करने की मांग

पांचवें मांगपत्र में आरडीएसएस योजना के अंतर्गत जोबट विधानसभा क्षेत्र के शेष वंचित गांवों एवं फलियों में विद्युत कार्यों की स्वीकृति देने की मांग की गई। साथ ही जिन गांवों में बिजली से संबंधित कार्य अधूरे हैं, उन्हें शीघ्र पूरा करवाने का आग्रह किया गया, ताकि ग्रामीणों को बेहतर विद्युत सुविधा मिल सके।

जोबट सहित चार क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण की मांग

छठे मांगपत्र में विधायक ने जोबट, उदयगढ़, कट्ठीवाड़ा एवं चंद्रशेखर आजाद नगर क्षेत्र के विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली प्रस्तावित ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की बेहतर सुविधा के लिए सड़क निर्माण जरूरी है। इससे ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों एवं मरीजों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी।

विधायक सेना महेश पटेल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आलीराजपुर जिला आदिवासी बाहुल्य एवं ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहां की मूलभूत समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने किसानों को राहत, आदिवासी समाज के भूमि अधिकारों की सुरक्षा, छात्राओं को शिक्षा की सुविधा, किसानों को सिंचाई का पानी, गांवों में बिजली और बेहतर सड़क व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तुत सभी मांगपत्रों पर प्राथमिकता से विचार कर आवश्यक स्वीकृति एवं कार्रवाई करने की मांग की।

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