झाबुआ /सुनील डाबी/खबर डिजिटल/ जहां पूरे देश ने 15 अगस्त को आजादी और देशभक्ति के उत्साह के साथ मनाया, वहीं झाबुआ जिले की मेघनगर जनपद पंचायत में यह पर्व भ्रष्टाचार की परतों में दब गया। सूत्रों के अनुसार, जनपद अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन में लाखों रुपये के बिल पास कराए, जबकि जमीनी हकीकत इन खर्चों से मेल नहीं खाती।
मैदान में नहीं दिखी व्यवस्था, पर बिलों में दिखे लाखों के खर्च
दशहरा मैदान में हुए आयोजन के लिए जनपद पंचायत द्वारा दिखाया गया खर्च वास्तविक व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग पाया गया।
जांच में सामने आया कि—
मात्र 6 डस्टबिन के लिए ₹3,000 का बिल लगाया गया।
10 गमलों के किराए के नाम पर ₹5,250 खर्च दर्शाया गया।
जहां एलईडी स्क्रीन लगी ही नहीं, वहां का भी पूरा बिल पास कर दिया गया!
इसी तरह, कारपेट और हरि मेटी के नाम पर मैदान की वास्तविक लंबाई-चौड़ाई से कई गुना अधिक भुगतान दर्शाया गया
।
सूत्रों के मुताबिक, आयोजन में 2 लाख 43 हजार से अधिक की राशि का हेरफेर किया गया।
वास्तविक स्थिति यह रही कि बारिश के दौरान स्कूल के बच्चे और अतिथि खुले आसमान के नीचे भीगते रहे, जबकि अधिकारी “बिलों की बाज़ीगरी” में व्यस्त दिखाई दिए।
जनपद अध्यक्ष की प्रेस वार्ता - ‘भ्रष्टाचार पर से पर्दा उठाने का समय आ गया हैृ’
जनपद पंचायत अध्यक्ष ललिता मुकेश मुनिया ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जनपद अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने कहा “स्वतंत्रता दिवस जैसे पवित्र पर्व को कुछ अधिकारियों ने कमाई का साधन बना दिया। मैंने पहले ही निर्देश दिए थे कि केवल वास्तविक खर्च ही बिलों में दर्शाया जाए, परंतु मेरे आदेशों को पूरी तरह नजरअंदाज कर मनमाने बिल पास कर दिए गए।” अध्यक्ष मुनिया ने बताया कि आयोजन में टेंट का कार्य भी बिना अनुमोदन किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया। “यह न केवल प्रक्रिया का उल्लंघन है बल्कि पूरे आयोजन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है,” उन्होंने कहा कि इस मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर से जनसुनवाई में दर्ज कराई गई है और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
स्थानीयों का आरोप
स्थानीय लोगों में भ्रष्टाचार के कुचक्र को लेकर काफी नाराजगी है, उनका कहना है कि ‘यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि वर्षों से जारी भ्रष्टाचार की परंपरा है,’स्थानीय नागरिकों ने भी इस मामले पर आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि जनपद पंचायत में यह कोई नया मामला नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही वित्तीय अनियमितताओं की एक और कड़ी है। एक स्थानीय समाजसेवी ने कहा कि ‘हर साल किसी न किसी आयोजन में बिल बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए जाते हैं। जनता के पैसे से अधिकारी अपनी जेबें भर रहे हैं। अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो जनता का विश्वास उठ जाएगा।”
अब निगाहें प्रशासन पर — जांच कब और कैसे होगी, यही सवाल
मेघनगर जनपद पंचायत का यह “बिल घोटाला” अब प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जनता की उम्मीदें अब कलेक्टर और जिला प्रशासन पर टिकी हैं। देखना यह होगा कि क्या इस बार भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होगी या मामला फाइलों में दबा रह जाएगा।
