कृषि भूमि पर धड़ल्ले से हो रही अवैध प्लाटिंग, प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवालग्राम कन्हवारा में बिना डायवर्सन कॉलोनी काटकर लाखों का खेल, शासन को राजस्व हानि की आशंका

कृषि भूमि पर धड़ल्ले से हो रही अवैध प्लाटिंग, प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल
ग्राम कन्हवारा में बिना डायवर्सन कॉलोनी काटकर लाखों का खेल, शासन को राजस्व हानि की आशंका
कटनी – जनपद कटनी अंतर्गत ग्राम कन्हवारा में कोयला फैक्ट्री के पास बड़े पैमाने पर कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग का खेल खुलेआम चल रहा है। सूत्रों के अनुसार यहां भूमाफिया बिना किसी वैधानिक अनुमति के खेतों को आवासीय उपयोग में परिवर्तित कर छोटे-छोटे प्लॉट काटकर ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। इस अवैध कारोबार में लाखों रुपये के लेन-देन की चर्चा क्षेत्र में आम हो गई है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कृषि भूमि को आवासीय बनाने के लिए डायवर्सन (भूमि उपयोग परिवर्तन), ले-आउट स्वीकृति, कॉलोनी विकास अनुमति सहित कई प्रक्रियाएं अनिवार्य हैं, लेकिन यहां नियमों को ताक पर रखकर प्लॉटिंग कर दी गई। यदि यह मामला सही पाया गया तो शासन को राजस्व की भारी हानि होना तय है।
सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं, फिर भी हो रही बिक्री
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिन जमीनों पर प्लॉट काटे जा रहे हैं, वहां सड़क, नाली, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद नहीं हैं। न ही कॉलोनी विकास से जुड़ा कोई स्वीकृत नक्शा या ले-आउट प्रशासन से पास कराया गया है।
ऐसे में प्लॉट खरीदने वाले लोग भविष्य में मकान निर्माण, बिजली कनेक्शन, पानी की सुविधा, रजिस्ट्री विवाद और सड़क जैसी समस्याओं में फंस सकते हैं। वहीं अव्यवस्थित कॉलोनियां बनने से गांव की ग्रामीण संरचना, यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक भूमि पर भी संकट खड़ा हो सकता है।
प्रशासन बना मूकदर्शक, भूमाफियाओं के हौसले बुलंद
सबसे गंभीर सवाल यह है कि इतने बड़े स्तर पर अवैध प्लाटिंग होने के बावजूद संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारी अब तक कोई ठोस कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे। इससे प्रशासन की भूमिका पर संदेह गहराने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो कन्हवारा क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की भरमार हो जाएगी।
जांच कर तत्काल कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों एवं जागरूक नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध प्लाटिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ एफआईआर, जमीन सील करने, रजिस्ट्री रोकने और भू-अर्जन नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी भूमाफिया शासन की भूमि नीति और नियमों की खुलेआम धज्जियां न उड़ा सके।
अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले में तत्काल कार्रवाई कर भूमाफियाओं पर शिकंजा कसता है या फिर यह अवैध कारोबार यूं ही फलता-फूलता रहेगा।