Government Employees News: शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने आगामी तीन महीनों के लिए सभी सरकारी विभागों में छुट्टियों पर अस्थायी रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा और न ही अवकाश पर जा सकेगा।
क्यों लिया गया फैसला?
प्रदेश में आने वाले समय में जनगणना और सुशासन तिहार जैसे बड़े आयोजन होने वाले हैं। इन कार्यक्रमों को समय सीमा में पूरा करने के लिए सरकार को भारी संख्या में मानव संसाधन की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को देखते हुए छुट्टियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जुलाई तक लागू रहेंगा नियम
यह आदेश अगले तीन महीनों यानी जुलाई तक प्रभावी रहेगा। बिना आधिकारिक स्वीकृति के दफ्तर से नदारद रहने वाले कर्मचारियों को अनुशासनहीनता माना जाएगा। यदि किसी परिस्थिति में लंबी छुट्टी की आवश्यकता होती है, तो कर्मचारी को अपना प्रभार किसी अन्य साथी को सौंपना होगा ताकि कार्यप्रवाह प्रभावित न हो। सरकार ने साफ किया है कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है, तो कर्मचारी को फोन या अन्य डिजिटल माध्यमों से अपने उच्च अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। छुट्टी से वापस लौटने के बाद कार्यालय में इसकी लिखित पुष्टि और प्रमाण देना होगा।
होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी संभागों के कमिश्नर और कलेक्टरों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। बिना अनुमति अवकाश लेने को सेवा में व्यवधान माना जा सकता है, जिसके लिए संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
