भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए 8,225 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक में कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए हैं।
सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार के लिए 3,378 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृत
प्रदेश में कृषि और जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए छिंदवाड़ा, सिवनी, मुरैना, सागर और दमोह जिलों की वृहद सिंचाई परियोजनाओं के वास्ते वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए 3,378 करोड़ 69 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं:
- छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स: इसके तहत छिंदवाड़ा जिले में 1,90,500 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के लिए 2,611 करोड़ 13 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- पेंच व्यपवर्तन परियोजना: छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 197 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिससे 1,26,647 हेक्टेयर भूमि को पानी मिलेगा।
- चेंटीखेड़ा वृहद परियोजना: मुरैना में इस परियोजना के निरंतर संचालन हेतु 531 करोड़ 15 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिससे 15,300 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित होगी।
- पंचमनगर सिंचाई कॉम्प्लेक्स: सागर और दमोह जिलों में 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के कार्यों के लिए 39 करोड़ 41 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
कैम्पा निधि से वनों का सुधार और पर्यावरण संरक्षण
पर्यावरण संरक्षण और क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण को गति देने के लिए प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (कैम्पा निधि) से 2,050 करोड़ 3 लाख रुपये के उपयोग को मंजूरी दी गई है। इस राशि का उपयोग बिगड़े वनों के सुधार, नदियों के पुनर्जीवन, मृदा-जल संरक्षण, नगर वनों की स्थापना और ग्रामीणों के लिए आजीविका आधारित वृक्षारोपण कार्यों में किया जाएगा।
स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा: जन-स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने के लिए इस विभाग को 1,743 करोड़ 58 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है।
- सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण: दिव्यांगजन कार्यालय, स्वावलंबन केंद्र इंदौर, कलापथक योजना और समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए 651 करोड़ 25 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
- नए जिलों में शिक्षा कार्यालय: नवगठित जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के लिए 68 नए पदों के सृजन और आउटसोर्सिंग के माध्यम से 32 व्यक्तियों की सेवाएं लेने हेतु 16 करोड़ 80 लाख रुपये का अनुमोदन दिया गया है।
- अन्य विभाग: आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) के लिए 345 करोड़ 52 लाख रुपये, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के लिए 40 करोड़ रुपये, तथा म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन के माध्यम से गेहूं खरीदी और विक्रय से जुड़े प्रस्तावों को भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।
