Bhopal Dog Shelter Home: राजधानी भोपाल की सड़कों, कॉलोनियों और पार्कों में आए दिन होने वाली डॉग बाइट की घटनाओं और उनके आतंक से अब भोपालवासियों को जल्द ही हमेशा के लिए निजात मिलने वाली है। भोपाल नगर निगम ने इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए अपने नए शहरी मास्टर प्लान में आवारा कुत्तों के प्रबंधन को शामिल कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट के रुख और गाइडलाइंस के बाद कदम उठाते हुए भोपाल नगर निगम शहर के कलियासोत इलाके में मध्य प्रदेश का पहला सर्वसुविधायुक्त सरकारी डॉग शेल्टर होम स्थापित करने जा रहा है। इस बड़े प्रोजेक्ट के पूरा होते ही भोपाल देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा जहां आवारा कुत्तों के लिए डेडीकेटेड रेस्क्यू और शेल्टर सेंटर चालू है।
1 एकड़ में बनेगा 'कुत्तों का आशियाना'
नगर निगम के नगर यंत्री और योजना विंग से मिली जानकारी के अनुसार, इस आधुनिक शेल्टर होम का खाका पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। यह हाइटेक सेंटर कलियासोत बांध के पास बीएमसी कोलाज के चिन्हित क्षेत्र में बनाया जाएगा। लगभग 1 एकड़ के भूभाग पर बनने वाले इस शेल्टर होम में एक साथ 1500 से 2000 आवारा कुत्तों को सुरक्षित रखने की क्षमता होगी। निगम कमिश्नर के मुताबिक, इस केंद्र में केवल कुत्तों को बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि यहां वेटरनरी डॉक्टरों की देखरेख में कुत्तों की नसबंदी, एंटी-रेबीज टीकाकरण और बीमार या घायल श्वानों के इलाज के लिए चिकित्सालय भी संचालित होगा।
स्कूल-अस्पताल होंगे पूरी तरह सेफ
नगर निगम सूत्रों का कहना है कि बीएमसी ने पिछले साल ही शहर भर में सर्वे कराकर ऐसी 100 संवेदनशील लोकेशंस की सूची तैयार की थी, जहां आवारा कुत्तों के झुंड के कारण लोगों को सबसे बड़ा खतरा रहता है। अब नए प्लान के तहत पहले चरण में शहर के 9 चिन्हित क्षेत्रों को 'नो-डॉग जोन्स' घोषित कर वहां से कुत्तों को रेस्क्यू कर कलियासोत शिफ्ट किया जाएगा।
पहले यहां होगा कुत्तों का रेस्क्यू
राजधानी के सभी शासकीय एवं निजी स्कूल परिसर।
सभी अस्पताल और डिस्पेंसरी के आसपास का इलाका।
अंतर्राज्यीय बस स्टैंड और स्थानीय बस स्टॉप।
भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन परिसर।
खेल परिसर और पब्लिक पार्क।
न्यायालय के हंटर के बाद जागी बीएमसी
आपको बता दें कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी बड़े नगर निगमों को सड़कों पर घूम रहे लावारिस और हिंसक कुत्तों के पुनर्वास के लिए अनिवार्य रूप से शेल्टर होम बनाने के सख्त निर्देश दिए थे। बीएमसी का यह प्रोजेक्ट उसी ऐतिहासिक अदालती आदेश का सीधा नतीजा है।
