रिपोर्ट-- निर्मल कुमार विश्वकर्मा

मध्यप्रदेश वन कर्मचारी संघ के बैनर तले वन  कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते वन कर्मचारी संघ चंदेरी द्वारा आज विधायक गोपाल सिंह चौहान को 19 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया।  ज्ञापन के अनुसार  पूर्व में सरकार के वन मंत्री ने दिनांक 4 मई 2018 को लिखित समझौता कर मांग पूर्ण करने हेतु वन कर्मचारी संघ एवं स्टेट फॉरेस्ट रेंजर एसोसिएशन से 15 दिन का समय मांगा था।

निर्धारित समय अवधि के पश्चात वन कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 22 मई 2018 को कैबिनेट बैठक में वन कर्मचारियों की मांगों को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई इसके पश्चात वन कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 24 मई 2018 को मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लिया गया दिनांक 29 मई 2018 को जब कैबिनेट की बैठक में वन मंत्री द्वारा जैसे ही वन कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बोलना  चाहा तो मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें चुप करा दिया। 

मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि हड़ताली कर्मचारियों की कोई बात नहीं की जाएगी सरकार ने वन कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने को विवश किया है इस प्रकार यह सरकार वोट बैंक के आधार पर कर्मचारियों को लाभ दे रही है सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से वन कर्मचारी नाराज हैं एवं दिनांक 30 मई 2018 से हड़ताल पर हैं इस संदर्भ में आज 31 मई 2018 को क्षेत्रीय विधायक गोपाल सिंह चौहान को सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए वन कर्मचारी संघ  चन्देरी ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया