आरबीआई बढ़ा सकता है रेपो रेट: आपकी ईएमआई पर पड़ेगा सीधा असर
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अक्टूबर महीने में रेपो रेट में 0.25 फीसदी (25 बेसिस पॉइंट) का इजाफा कर सकता है. महंगाई की चिंता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, इसलिए चालू वित्त वर्ष (FY27) में दरें और भी बढ़ सकती हैं. अगर रेपो रेट बढ़कर 5.75 से 6 प्रतिशत के स्तर पर पहुँचता है, तो नया लोन लेना काफी महँगा हो जाएगा. इतना ही नहीं, जिन लोगों का होम या पर्सनल लोन पहले से चल रहा है, उनकी मासिक किश्त (EMI) भी बढ़ सकती है.
बॉन्ड मार्केट और सरकारी उधारी का गणित
सितंबर के दौरान भारतीय सरकारी बॉन्ड पर अच्छा-खासा दबाव देखने को मिला. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के बढ़ते दाम और ग्लोबल यील्ड में उछाल ने केंद्रीय बैंक द्वारा दरें बढ़ाने की संभावनाओं को हवा दी. इसके अलावा, बाजार में बॉन्ड की सप्लाई ज्यादा होने से भी यील्ड ऊंची बनी रही. हालांकि सरकार की कुल उधारी में गिरावट आई है, फिर भी ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) के जरिए बॉन्ड बिक्री ने दबाव बनाए रखा.
5 साल की अवधि वाले जी-सेक (G-Sec) में यील्ड 45 बेसिस पॉइंट बढ़ी, जबकि 10 साल वाले बॉन्ड की यील्ड में 24 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई. वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सरकार का 7.86 लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करने का प्लान है. हालांकि बॉन्ड स्विच ऑक्शन के जरिए पुरानी देनदारियों के भुगतान को आगे टाल दिया गया है, जिससे रिडेम्पशन का तात्कालिक बोझ कुछ कम हुआ है.
बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी और आरबीआई का रुख
रिजर्व बैंक बाजार से अतिरिक्त नकदी (लिक्विडिटी) को कम करने के लिए वीआरआरआर (VRRR) नीलामी, ओएमओ सेल और विदेशी मुद्रा स्वैप जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है. सितंबर में हुई तीन नीलामियों के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये की ओएमओ बिक्री की गई. इसका असर यह हुआ कि बैंकिंग सिस्टम में मौजूद अतिरिक्त नकदी घटकर 4.85 लाख करोड़ रुपये रह गई, जो महीने की शुरुआत में 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा थी.
रिपोर्ट का मानना है कि सीआरआर (CRR) में किसी बड़े बदलाव की गुंजाइश कम है, क्योंकि आरबीआई पहले ही एफसीएनआर (FCNR-B) डिपॉजिट को रिजर्व शर्तों से छूट दे चुका है. बैंक का अनुमान है कि रेपो रेट में 25 बीपीएस की बढ़ोतरी लगभग तय है और इसके बाद भी महंगाई पर नकेल कसने के लिए कड़े संकेत दिए जा सकते हैं.
