नई दिल्ली : केंद्रीय बजट 2026 की सराहना करते हुए फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) ने इसे 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने वाला एक संतुलित और दूरदर्शी बजट बताया है। FAI के अनुसार, उर्वरक सब्सिडी के लिए ₹1,70,799 करोड़ और कृषि योजनाओं के लिए ₹1 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन न केवल देश की पोषक तत्व सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादकता को स्थिरता देने में भी सहायक होगा। एसोसिएशन ने इस बात पर जोर दिया कि यूरिया और P&K उर्वरकों के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रभाव से किसानों को सुरक्षित रखेगी।
संरचनात्मक सुधार और लॉजिस्टिक मजबूती
बजट में केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। FAI ने इन प्रमुख उपायों को रेखांकित किया:
- परिवहन विकास: 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से रसद (Logistics) की लागत कम होगी और 2027 तक तटीय कार्गो की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 12% करने का लक्ष्य रखा गया है।
- जीएसटी युक्तिकरण: 'इनवर्टेड जीएसटी' ढांचे में सुधार और शुल्क संरचना के सरलीकरण से उर्वरक उद्योग के परिचालन माहौल और कैश-फ्लो में सुधार होगा।
- एग्री-टेक का विस्तार: बहुभाषी एआई टूल 'भारत-विस्तार' (Bharat-VISTAAR) के जरिए एग्रीस्टैक को आईसीएआर (ICAR) की सर्वोत्तम प्रथाओं से जोड़ना, सटीक खेती और उर्वरकों के इष्टतम उपयोग की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
कृषि योजनाओं के लिए वित्तीय संबल
उर्वरक क्षेत्र के साथ-साथ सरकार ने किसानों के लिए अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान भी किए हैं। पीएम-किसान के लिए ₹63,500 करोड़, रियायती कृषि ऋण हेतु ब्याज सबवेंशन योजना के लिए ₹22,600 करोड़ और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ₹12,200 करोड़ का आवंटन किया गया है। FAI का मानना है कि ये सभी उपाय सामूहिक रूप से एक मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगे, जो भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होगा।
