विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सरकार बनाने से रोकने के लिए हरसंभव तरीका अपना रहा है. सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सरकार बनाने से रोकने के लिए राष्‍ट्रपति से मिलने की योजना बना रहा है. विपक्षी नेता राष्‍ट्रपति से अनुरोध करेंगे कि खण्डित जनादेश मिलने की स्‍थिति में वे सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करें.

NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट से मात खाने के बाद 21 विपक्षी दल एक चिट्ठी पर दस्तखत करने का मन बना रहे हैं. योजना यह है कि एक बार परिणाम आ जाए तो वैकल्पिक सरकार के लिए राष्ट्रपति को दलों के समर्थन की चिट्ठी देने को वे तैयार रहेंगे.

बताया जा रहा है कि यह असामान्य कदम इस वजह से उठाया जा रहा है ताकि राष्ट्रपति किसी बड़े दल को सरकार बनाने का मौका न दें, ताकि क्षेत्रीय दलों में फूट न पड़े. 543 सीटों वाली लोकसभा में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत है.

साल 1998 में केआर नारायणन ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने से पहले अटल बिहारी वाजयेपी से दलों का समर्थन पत्र मांगा था. उस वक्त बीजेपी के 178 सीटें थीं और गठबंधन के पास 252 सीटें थीं. यह सरकार 20 महीने बाद 1 वोट के चलते गिर गई थी.

साल 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटें हासिल की थीं. बीजेपी नेतृत्व वाली NDA के पास लोकसभा में 336 सीटें थीं. बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए छठें चरण का मतदान 12 मई को और सातवें चरण का मतदान 19 मई को होगा. 23 मई को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे.